राज्य कर्मचाऱ्यांच्या रजा नियमांमध्ये सुधारणा : अधिसूचना दि. 28 जानेवारी 2025
राज्य शासनाच्या वित्त विभागामार्फत दिनांक 28 जानेवारी 2025 रोजी राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या रजा नियमांमध्ये सुधारणा करणारी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या सुधारित अधिसूचनेनुसार काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून, ते पुढीलप्रमाणे आहेत.
🟩 नैमित्तिक रजा (Casual Leave) संदर्भातील सुधारणा
राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या नैमित्तिक रजेसंबंधी शासनाने काही सवलती दिल्या आहेत. आता कर्मचाऱ्यांना नैमित्तिक रजेमध्ये मागे-पुढे आलेल्या शनिवार, रविवार अथवा सार्वजनिक सुट्या जोडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. म्हणजेच, एखाद्या कर्मचाऱ्याने नैमित्तिक रजा घेतली आणि त्या रजेच्या काळात सुट्या आल्यास त्या सुट्या आता रजेसोबत गणल्या जाऊ शकतात.
तसेच, सलगपणे घेण्यात आलेल्या नैमित्तिक रजा आणि सुट्यांचा एकूण कालावधी ७ दिवसांपेक्षा जास्त नसावा, अशी अट ठेवण्यात आली आहे. तथापि, अपवादात्मक परिस्थितीत हा कालावधी १० दिवसांपर्यंत वाढविण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.
याशिवाय, एका कॅलेंडर वर्षात फक्त ८ नैमित्तिक रजा अनुज्ञेय असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
🟩 अखंडित रजा (Continuous Leave) संदर्भातील सुधारणा
कोणत्याही राज्य कर्मचाऱ्यास सलग ५ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय या अधिसूचनेत घेण्यात आला आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत वित्त विभागाने निर्धारित केलेल्या नियमांनुसारच अधिक कालावधीसाठी रजा मंजूर केली जाऊ शकते.
रजा विषयक नियमावली येथे क्लिक करून पाहा
जर एखादा कर्मचारी ५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ कोणत्याही कारणाने — रजेसह किंवा रजेशिवाय — सेवेत अनुपस्थित राहिला, तर त्याने आपल्या शासकीय सेवेतून स्वेच्छेने राजीनामा दिला आहे, असे समजण्यात येईल.
🟩 कर्मचाऱ्याला संधी देण्याची प्रक्रिया
अशा कर्मचाऱ्यास सेवेतून वगळण्यापूर्वी शासनाकडून नोंदणीकृत पोच देय डाकेने किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे सूचना देणे आवश्यक राहील. ही सूचना प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत संबंधित कर्मचाऱ्याने आपले उत्तर सादर करणे बंधनकारक असेल. जर त्या कालावधीत उत्तर सादर करण्यात आले नाही, तर त्याच्याविरुद्ध आवश्यक ती प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल.
🟩 इतर नियमावली
या अधिसूचनेमध्ये रजा मंजुरी, वाढविण्याची प्रक्रिया, आणि इतर संबंधित प्रशासकीय तरतुदींची माहितीही दिली आहे. सुधारित रजा नियमांची संपूर्ण माहिती वित्त विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा संबंधित कार्यालयामार्फत पाहता येईल.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या रजा व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि शिस्त येईल. तसेच, अनावश्यक दीर्घ अनुपस्थितीवर नियंत्रण मिळवून शासन सेवेत कार्यक्षमतेत वाढ होण्यास मदत होईल.