Bombay High Court Recruitment 2025: मुंबई उच्च न्यायालयात २,२२८ पदांसाठी मेगाभरती; जाणून घ्या पदनिहाय पगार
Bombay High Court Recruitment 2025 : मंत्रिमंडळाने मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांसाठी २,२२८ नवीन पदांना मान्यता दिली आहे. माहिती तंत्रज्ञान (IT) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर वाढवून न्यायालयीन कामकाज अधिक वेगवान करण्यासाठी ही पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. या नवीन पदांमुळे मनुष्यबळाची कमतरता भरून निघेल, जी पूर्वी न्यायालयीन कामकाजात अडथळा ठरत होती. याचा सविस्तर पीडीएफ बातमीच्या शेवटी देण्यात आला आहे.
Nagpur High Court Recruitment 2025 : या मंजूर पदांपैकी ५६२ पदे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत, ७७९ पदे अपील शाखेत, ५९१ पदे औरंगाबाद खंडपीठात आणि २९६ पदे नागपूर खंडपीठात निर्माण केली जातील. उच्च न्यायालयाने मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे न्यायालयीन कामकाजात अडथळा येत असल्याचे निदर्शनास आणले होते. यावर उपाय म्हणून, आवश्यक मनुष्यबळाबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने २२.१०.२०२४ रोजी दिले होते.
Bombay High Court Clerk Recruitment 2025 : न्यायालयाला सादर केलेल्या अहवालानुसार, मुंबई उच्च न्यायालय (मूळ आणि अपील शाखा) तसेच औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठांसाठी गट ‘अ’ ते ‘ड’ संवर्गात अतिरिक्त पदांची गरज असल्याचे दिसून आले. या गरजेनुसार पदनिर्मितीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला होता. न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे पालन करत, शासनाने या पदनिर्मितीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
Bombay High Court Recruitment 2025 Notification PDF: सविस्तर पीडीएफ-
या नवीन पदांच्या वेतनश्रेण्या वित्त विभागाकडून प्रमाणित करून घेतल्या जातील. ही पदे अस्थायी स्वरूपाची असल्याने, वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार त्यांच्या मुदतवाढीची कार्यवाही केली जाईल. तसेच, या नवीन पदांचा समावेश करून उच्च न्यायालयाचा सुधारित आकृतीबंध शासनाला तातडीने मान्यतेसाठी सादर करावा लागेल.
शासनाच्या नियमांनुसार ही पदे भरली जातील. नव्याने निर्माण होणाऱ्या पदांसाठी सेवाप्रवेश नियम शासनाला दोन महिन्यांच्या आत मान्यतेसाठी सादर करणे आवश्यक आहे. नियम अंतिम झाल्यानंतरच ही पदे भरली जातील.
Bombay High Court Recruitment 2025
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा प्रभावी वापर न्यायालयीन कामकाजात वाढवण्यासाठी या पदांचा उपयोग होईल. तसेच, न्यायालयीन आणि प्रशासकीय कामकाजासाठी आवश्यक पदांचे निकष निश्चित केले जातील.