सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्ती वेतन नियमांमध्ये बदल

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे, कारण निवृत्ती वेतनाच्या नियमांमध्ये सरकारने पुन्हा एकदा बदल केले आहेत. या नव्या नियमांनुसार, 18 वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना काही आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. या प्रक्रियेमध्ये ढिलाई केल्यास त्यांना निवृत्ती वेतनाच्या प्रक्रियेत अडथळे येऊ शकतात.

काय आहेत नवीन नियम?

कार्मिक मंत्रालयाच्या निवृत्ती वेतन व वेतनधारक कल्याण विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 18 वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक कर्मचाऱ्याने स्वत:ची पडताळणी (verification) करणे गरजेचे आहे. ही पडताळणी सेवा संपल्यानंतर होणाऱ्या निवृत्ती वेतनासाठी पात्रता निश्चित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांना पडताळणी करणे आवश्यक?

DoPPW (Department of Pension & Pensioners’ Welfare) च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 18 वर्ष सेवा पूर्ण करणाऱ्या तसेच सेवानिवृत्तीला 5 वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधी असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ही पडताळणी आवश्यक आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती वेतनाच्या प्रक्रियेसाठी पात्रता तपासता येईल आणि संपूर्ण माहिती उपलब्ध होईल.

पडताळणीची प्रक्रिया कशी होईल?

सरकारने जारी केलेल्या नियमांनुसार, विभाग प्रमुख आणि लेखा कार्यालय संयुक्तपणे कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करतील. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचाऱ्याला अधिकृत पडताळणी प्रमाणपत्र दिले जाईल, जे त्यांच्या सेवा फाइलमध्ये ठेवले जाईल. हे प्रमाणपत्र केंद्रिय नागरी सेवा नियम 2021 अंतर्गत अनिवार्य आहे, आणि सेवानिवृत्तीपूर्वी किमान 5 वर्षे आधी पूर्ण झालेले असावे.

पडताळणी पूर्ण न झाल्यास काय होईल?

नवीन नियमांनुसार, निवृत्तीपूर्वी या पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. सरकारने सूचित केले आहे की, या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करणे सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हे बदल त्यांच्या निवृत्ती वेतन प्रक्रियेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांनी या नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून निवृत्तीनंतर त्यांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.