शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअर शिवाय ‘पीककर्ज’, बँकेने पीककर्ज न दिल्यास गुन्हा दाखल होणार
शेती हे महाराष्ट्राचे आधारस्तंभ आहे. म्हणूनच शासन शेतकऱ्यांच्या मागे दृढपणे उभे आहे. बँकांनीही शेतकऱ्यांना संकटाच्या काळात सहाय्य करणे आवश्यक आहे. लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बँकांनी सहाय्य करावे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांसाठी ‘सिबिल स्कोअर’ची सक्ती असू नये.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची १६३ वी बैठक मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी समितीने सादर केलेल्या राज्याच्या २०२४-२५ साठीच्या ४१,२८६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक पत आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीच्या बैठकीसाठी आरबीआय आणि नाबार्डकडून समन्वय अधिकारी पाठवावेत, असे निर्देश दिले गेले.
बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे तसेच संबंधित विभाग व विविध बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
सिबिल स्कोअर म्हणजे काय?
सिबिलचा पूर्ण रूप क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो (इंडिया) लिमिटेड असा आहे. ही एक संस्था आहे जी वेळोवेळी बँक खातेदारांचा आर्थिक माहिती संकलित करते. ह्या माहितीच्या आधारे, प्रत्येक व्यक्तीची कर्ज घेण्याची आणि ती फेडण्याची क्षमता किती आहे हे निर्धारित केले जाते. त्यानुसार त्या व्यक्तीला गुण दिले जातात, त्यालाच सिबिल स्कोअर म्हटले जाते. याचा उपयोग कर्ज देणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांना होतो.
सिबील शिवाय पीककर्ज न दिल्यास बँकांविरोधात गुन्हा दाखल होणार
बँका प्रत्येक बैठकीत सांगतात की सिबिलची अट लागू करणार नाहीत, परंतु तरीही सिबिलचे कारण देऊन शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारतात. हे खपवून घेतले जाणार नाही. बैठकीत जे बँका सांगतात, तेच त्यांनी पाळले पाहिजे. जर बँकांनी सिबिलची अट घातली, तर आम्ही त्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करू, असे बँकांना उपमुख्यमंत्री (गृहमंत्री) देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.