या कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून दिवाळीपूर्वी मोठं गिफ्ट! १० टक्के पगारवाढीचा शासन निर्णय जारी
महाराष्ट्रातील समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha) अंतर्गत करार पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या मानधन वाढीला अखेर मंजुरी मिळाली असून, दिवाळीपूर्वीच या कर्मचाऱ्यांना १० टक्के पगारवाढीचा आनंदाचा धक्का बसला आहे. यासाठी तब्बल १९ कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरित करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
समग्र शिक्षा योजना काय आहे?
समग्र शिक्षा ही योजना पूर्वीच्या सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आणि शिक्षक शिक्षण या तीन महत्त्वाच्या योजनांचे एकत्रित स्वरूप आहे. ही योजना १ एप्रिल २०११ पासून सुरू असून ३१ मार्च २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहे. या योजनेत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याचा शासन निर्णय घेतल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कर्मचाऱ्यांना ६ महिन्यांचा फरक मिळणार
सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार एप्रिल २०२५ पासून सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचा ६ महिन्यांचा पगार फरक दिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल.
येथे शासन निर्णय डाऊनलोड करा
केंद्र सरकारकडून नाकारलेली मागणी, राज्य सरकार पुढे
या मानधन वाढीला केंद्र सरकारने मान्यता दिलेली नाही. कर्मचाऱ्यांवर कायमस्वरूपी आर्थिक दायित्व येऊ नये, या कारणास्तव वाढीचा खर्च राज्य शासनाला स्वतःच्या हिश्शातून करावा लागत आहे. यापूर्वी १८ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे या वाढीस तत्वतः मान्यता देण्यात आली होती. मात्र आता निधी वितरणासाठी अंतिम शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
किती कर्मचाऱ्यांना लाभ?
सध्या समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत व्यवस्थापन आणि कार्यक्रमांतर्गत सुमारे ५,५३० कर्मचारी करार पद्धतीने कार्यरत आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांना १० टक्के वाढीचा थेट लाभ मिळणार आहे. शासन निर्णयात कर्मचाऱ्यांची यादी नमूद नसली तरी वितरित निधी याच कर्मचाऱ्यांसाठी वापरण्यात येणार आहे.
पगारवाढीची गणना
उदा. सध्याचा पगार ₹३०,००० असल्यास –
- ५% वाढीनंतर पगार ₹३१,५०० होईल.
- १०% वाढीनंतर पगार ₹३३,००० होईल.
- २०% वाढीनंतर पगार ₹३६,००० होईल.
तसेच १०% वाढीनुसार मासिक फरक ₹३,००० इतका असेल, म्हणजेच ६ महिन्यांचा फरक एकूण ₹१८,००० कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
निधीची तरतूद व वितरण
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने एकूण ₹१९,८२,९७,६००/- (एकोणीस कोटी ब्याऐंशी लक्ष सत्याण्णव हजार सहाशे रुपये फक्त) इतका निधी मंजूर केला आहे. हा निधी एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीसाठी खर्च होणार आहे.
निधी थेट महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई येथील राज्य प्रकल्प संचालकांकडे सुपूर्द केला जाईल. हा खर्च “समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० टक्के)” या तरतुदीतून केला जाणार आहे. यासाठी अवर सचिव (महाराष्ट्र शासन) आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) म्हणून काम पाहतील. कोषागारातून (Treasury) निधी काढून समग्र शिक्षेच्या SNA खात्यात (Single Nodal Agency Account) जमा करण्यात येईल.
या शासन निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. बराच काळ प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.