राज्य कर्मचाऱ्यांबाबत दिनांक 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी निर्गमित तीन महत्वाचे शासन निर्णय
राज्य सरकारतर्फे दिनांक 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी राज्य कर्मचाऱ्यांशी संबंधित तीन महत्वाचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत. हे निर्णय विविध विभागांशी निगडित असून, कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतन, जनगणना कामकाजातील नियुक्त्या आणि दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना आर्थिक सहाय्य अशा विषयांशी संबंधित आहेत. खाली प्रत्येक शासन निर्णयाची सविस्तर माहिती दिलेली आहे.
१. विशेष शिक्षकांचे थकीत वेतन वितरीत करण्यास मंजुरी
अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या विशेष शिक्षकांचे थकीत वेतन अदा करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. या उद्देशासाठी एकूण ₹1,46,22,381/- (अक्षरी – एक कोटी शेहचाळीस लक्ष बावीस हजार तीनशे एक्याऐंशी रुपये फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. हा निर्णय घेतल्यामुळे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या वेतनाच्या मागणीला न्याय मिळणार असून, विशेष शिक्षकांना दिलासा मिळणार आहे.
२. जनगणना 2027 च्या पूर्वचाचणीसाठी नियुक्ती प्रक्रिया मंजूर
आगामी जनगणना 2027 च्या पूर्वचाचणीसाठी राज्य शासनाने नियुक्ती प्रक्रियेला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत प्रधान जनगणना अधिकारी, चार्ज अधिकारी, अन्य अधिकारी, प्रगणक, पर्यवेक्षक आणि जनगणना लिपिक अशा विविध पदांवरील नियुक्त्या करण्यात येणार आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिनांक 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जनगणनेच्या तयारीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असून, कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल.
३. दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजना रक्कम अदा
जलसंपदा विभागामार्फत निर्गमित शासन निर्णयानुसार, दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजना (Deposit Linked Insurance Scheme) अंतर्गत अनुज्ञेय असलेली रक्कम अदा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक सहाय्य मिळणार असून, त्यांना दिलासा मिळेल.
वरील सर्व शासन निर्णय राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, संबंधित GR डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
या निर्णयांमुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना तसेच त्यांच्या वारसांना मोठा दिलासा मिळाला आहे आणि शासनाचा कर्मचारीहिताचा दृष्टिकोन अधोरेखित झाला आहे.