सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या ऑक्टोबर महिन्याच्या वेतनातून १ दिवसाचे वेतन कपात; शासन निर्णय (GR) ०८/१०/ २०२५
शासन निर्णय येथे पहा
🌧️ राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त नागरिकांना मदत : एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याबाबत शासन परिपत्रक
महाराष्ट्र शासन – सामान्य प्रशासन विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-११२५/प्र.क्र.१०७/आरक्षण-१
ठिकाण: मंत्रालय, विस्तार इमारत, ४ था मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई – ४०० ०३२
दिनांक: ०८ ऑक्टोबर, २०२५
🔹 प्रस्तावना
राज्यात अलीकडेच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीचे संकट ओढवले आहे. या आपत्तीमध्ये नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले असून राज्य शासन त्यांच्या पुनर्वसन आणि मदतीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना (महाराष्ट्र महासंघाशी संलग्न) यांनी पुढाकार घेत राज्य शासनाला दि. २४ सप्टेंबर २०२५ व २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी पत्रव्यवहाराद्वारे कळविले आहे की, सर्व अधिकारी व कर्मचारी आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीसाठी कर्तव्यभावनेने आपल्या एका दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत देणगी स्वरूपात जमा करण्यास इच्छुक आहेत.
राज्य शासनाने या सामाजिक कार्याचे स्वागत करत, मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून अधिकाधिक आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सर्व भारतीय प्रशासकीय सेवा (भा.प्र.से.), भारतीय पोलीस सेवा (भा.पो.से.), भारतीय वन सेवा (भा.व.से.) तसेच राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्या माहे ऑक्टोबर २०२५ च्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
🔹 परिपत्रकाचा उद्देश
अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकरी व नागरिकांना मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीमार्फत आर्थिक साहाय्य दिले जाणार असून, त्यासाठी राज्य शासनाने सर्व स्तरांवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सहभाग सुनिश्चित केला आहे.
त्यामुळे, सर्व विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपल्या ऑक्टोबर २०२५ च्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत देणगी म्हणून जमा करावे, असे या परिपत्रकाद्वारे आवाहन करण्यात आले आहे.
🔹 अंमलबजावणीची प्रक्रिया
१. वेतन कपात पद्धत:
- माहे ऑक्टोबर २०२५ या महिन्याचे संपूर्ण वेतन देयक नियमित पद्धतीने काढण्यात यावे.
- त्यानंतर, नियमित वजावटींसह एक दिवसाच्या वेतनाची वजावट करून उर्वरित रक्कम संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांना रोख, धनादेश किंवा विहित माध्यमातून अदा करण्यात यावी.
२. अनुमतीपत्र (Consent Form):
- प्रत्येक विभागप्रमुखाने आपल्या अधिपत्याखालील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना सदर शासन निर्णयाची माहिती द्यावी.
- वेतन कपातीसाठी कर्मचाऱ्यांची लिखित अनुमती (विहित नमुना अनुमतीपत्रावर स्वाक्षरीसह) घेऊन ती संबंधित रोख कार्यासन/रोखपाल यांच्याकडे सुपूर्द करावी.
३. कार्यालयीन जबाबदाऱ्या:
- मंत्रालयीन विभाग, सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महानगरपालिका, नगरपालिका/नगरपरिषद, सार्वजनिक उपक्रमे, महामंडळे, मंडळे तसेच सर्व स्वायत्त संस्था यांनी हा निर्णय अंमलात आणावा.
- विभाग प्रमुखांनी एकत्रित रक्कम निश्चित मुदतीत मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करावी आणि त्याचा तपशीलवार हिशोब सादर करावा.
🔹 निष्कर्ष
या उपक्रमाद्वारे राज्य शासनासोबत सर्व अधिकारी व कर्मचारी आपत्तीग्रस्त नागरिकांच्या पुनर्वसन कार्यात सक्रिय सहभाग नोंदवू शकतील.
ही देणगी केवळ आर्थिक स्वरूपाची नसून ती समाजाप्रती असलेली आपली बांधिलकी आणि कर्तव्यभावना दर्शवणारी आहे.
राज्य शासनाने सर्व कर्मचारीवर्गास विनंती केली आहे की, या मदतीस सहकार्य आणि सकारात्मक प्रतिसाद देऊन महाराष्ट्र राज्याच्या पुनर्वसन मोहिमेत आपला सहभाग नोंदवावा.