राज्य सरकारने २००५ पूर्वी पासून सरकारी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हे अपडेट सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, आणि इतर सरकारी सेवांमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याचा निर्णय

२००५ पूर्वी पासून सेवा करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. याअंतर्गत, २००५ नंतर नोकर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली नवीन पेन्शन योजना (NPS) काढून टाकली जाईल आणि त्यांना जुन्या पद्धतीनुसार पेन्शन देण्यात येईल. जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक फायदेशीर मानली जाते कारण यात निवृत्तीनंतर निश्चित मासिक पेन्शनची हमी मिळते.

काय आहेत जुनी आणि नवीन पेन्शन योजनांमधील फरक?

जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि नवीन पेन्शन योजना (NPS) यांमध्ये काही प्रमुख फरक आहेत. जुनी पेन्शन योजना निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला निश्चित मासिक रक्कम मिळवून देते. याउलट, नवीन पेन्शन योजना (NPS) मार्केट-आधारित असते, ज्यात पेन्शनचा निधी शेअर बाजारात गुंतविला जातो. त्यामुळे पेन्शनची रक्कम निश्चित नसते आणि आर्थिक स्थिरतेसाठी जोखीम निर्माण होते.

जुनी योजना लागू करण्याचे कारण

कर्मचारी संघटनांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यासाठी सरकारकडे दीर्घकाळापासून मागणी केली होती. निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आणि निश्चित पेन्शन मिळवण्यासाठी जुनी योजना अधिक फायदेशीर असल्याचे मत कर्मचाऱ्यांचे होते. त्यांच्या या मागण्यांचा विचार करून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा?

२००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि या कालावधीत सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. तसेच, २००५ पूर्वी कामावर रुजू झालेल्या अस्थायी कर्मचाऱ्यांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळू शकतो. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभेल.