पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताची कठोर भूमिका
पहलगाममध्ये झालेल्या भीषण हल्ल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी भारत सरकारने याला थेट पाकिस्तान जबाबदार धरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
सिंधू नदीचे पाणी रोखले
19 सप्टेंबर 1960 रोजी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सिंधू, झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलुज या सहा नद्यांचे पाणी वाटून घेण्यासाठी एक करार झाला होता. यानुसार, भारताला रावी, बियास आणि सतलुज या तीन पूर्वेकडील नद्यांचा संपूर्ण अधिकार मिळाला, तर पाकिस्तानला सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
भारताने 1960 मध्ये पाकिस्तानसोबत केलेली 65 वर्षे जुनी सिंधू जल संधी तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही संधी पाकिस्तानने सीमा पार दहशतवाद थांबवला नाही, तोपर्यंत पुन्हा अमलात येणार नाही.
पाकिस्तानवर होणारे संभाव्य परिणाम
पाकिस्तानमधील 80% शेती सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. भारताकडून या नद्यांचे पाणी रोखल्यास, पाकिस्तानमध्ये गंभीर जलसंकट निर्माण होईल. यामुळे त्यांच्या कृषी उत्पादनावर मोठा परिणाम होईल. शिवाय, या नद्यांवर आधारित जलविद्युत प्रकल्पांमुळे मिळणाऱ्या वीजेतही घट होईल, ज्याचा थेट परिणाम औद्योगिक आणि आर्थिक घडामोडींवर होईल.
2. अटारी-वाघा चेकपोस्ट बंद
अटारी-वाघा सीमेवरील चेकपोस्ट तात्काळ प्रभावाने बंद करण्यात आला आहे. वैध कागदपत्रांसह आधीच भारतात प्रवेश केलेल्यांना 1 मेपूर्वी परत जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
3. वीजा धोरणातील बदल
पाकिस्तानच्या नागरिकांना SAARC वीजा सूट योजना (SVES) अंतर्गत भारतात प्रवेश करण्यास आता मनाई करण्यात आली आहे. आधी दिलेले सर्व SVES वीजा रद्द करण्यात आले आहेत. सध्या SVES वीजावर भारतात असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना 48 तासांच्या आत भारत सोडावे लागेल.
4. संरक्षण सल्लागारांना परत पाठवले
दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील संरक्षण आणि लष्करी सल्लागारांना ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित करण्यात आले आहे. त्यांना एक आठवड्याच्या आत भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, भारताने देखील आपल्या संरक्षण सल्लागारांना आणि पाच सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना इस्लामाबादमधून परत बोलावले आहे. हे सर्व पदे आता रिक्त मानली जातील.
5. उच्चायोगातील कर्मचाऱ्यांची कपात
भारत आणि पाकिस्तानमधील दोन्ही उच्चायुक्तालयांतील कर्मचारी संख्या 55 वरून 30 वर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही कपात 1 मे 2025 पासून लागू होईल.
या कराराचा उद्देश दोन्ही देशांमध्ये पाण्याच्या वाटपावरून संघर्ष होऊ नये आणि शेतीस अडथळा येऊ नये, हा होता. भारताने नेहमीच या संधीचा आदर केला, तरी पाकिस्तानवर सातत्याने दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याचे आरोप होत राहिले आहेत. भारत-पाकिस्तान दरम्यान तीन युद्धे झाली, तरी भारताने कधीच पाणी थांबवले नव्हते.