महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सुमारे ८ लाख महिलांना ‘लाडली बहिण योजना’ अंतर्गत यापुढे दरमहा ₹१५०० ऐवजी केवळ ₹५०० इतकीच रक्कम मिळणार आहे. राज्याच्या तिजोरीवरील वाढता भार लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
दुहेरी लाभ घेतल्यास ₹१००० ची कपात
ज्या महिलांना दोन्ही म्हणजेच पीएम किसान योजना आणि लाडली बहिण योजना यांचा लाभ मिळतो, त्यांच्या रकमेत आता दरमहा ₹१००० ची कपात केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारला दरमहा अंदाजे ₹८० कोटींची बचत होणार आहे.
११ लाख महिलांना अपात्र ठरवले
याआधी सुमारे ११ लाख महिलांना योजनेच्या निकषांनुसार अपात्र घोषित करण्यात आले होते. ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत योजनेसाठी सुमारे २.६३ कोटी अर्ज आले होते, मात्र सहा महिन्यांच्या छाननीनंतर फेब्रुवारी आणि मार्च २०२५ मध्ये केवळ २.४६ कोटी महिलांना अनुदान देण्यात आले.
बजेटमध्ये कपात
राज्य सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात लाडली बहिण योजनेसाठीचे बजेट ₹४६,००० कोटींवरून कमी करून ₹३६,००० कोटी केले आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक काटेकोरपणा आणण्यासाठी अपात्र लाभार्थिनींना यादीतून वगळण्यात आले आहे.
निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी
या योजनेच्या सुरुवातीपासूनच काही अटी ठरवण्यात आल्या होत्या. मात्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने त्या निकषांकडे दुर्लक्ष करून मोठ्या संख्येने महिलांना लाभ दिला. निवडणुकीनंतर मात्र सर्व अर्जांची तपासणी सुरू झाली आणि ज्यांना अटींचे पालन करताना अडचणी आल्या, त्यांना योजनेतून वगळण्यात आले.
या महिलांना योजना लाभ नाकारला जातो
- संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थिनी
- ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या महिला
- कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर वाहन असलेल्या महिला
- वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या महिला
राजकीय प्रतिक्रिया
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका करताना म्हटले की, “महिलांना फसवून सरकारने मत घेतले आणि आता योजना बंद करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे, ही बाब चिंतेची आहे.”
दरम्यान, वित्त राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, “सरकारने कोणतेही निकष बदललेले नाहीत. अपात्र व्यक्तींना लाभ देण्यास सरकार तयार नाही. विरोधक चुकीची माहिती पसरवत आहेत.”