दैनंदिन जीवनात भाषा एक महत्त्वाचं साधन आहे म्हणजेच आपल्या भाषेतून आपण एकमेकांशी संवाद करतो आपल्या महाराष्ट्रातील प्रमुख भाषा म्हणजे मराठी भाषा परंतु मित्रांनो याच मराठी भाषेवर मोठ्या संकट घोंगावत होतं कारण मित्रहो दैनंदिन जीवनामध्ये इंग्रजी आणि हिंदी भाषेचा वापर वाढलेला आहे त्यामुळे मराठी भाषा ही विलुप्त होऊ लागली होती. याच भाषेचे संवर्धन करणे अगदी गरजेचे आहे जेणेकरून ही आपली भाषा चंद्र सूर्य असेपर्यंत राहील.
या संदर्भात राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतलेला आहे निर्णय काय आहे याच्याविषयी आपण सविस्तर माहिती या पोस्टमध्ये पाहणार आहोत त्यामुळे पोस्ट वाचा.
मराठी ही भाषा महाराष्ट्रातील जनतेसाठी एक बोली आहे. इतरत्र कुठे फिरताना या भाषेतील कोणी बोलताना दिसलं तर एक मोठा आनंद म्हणाला होतो. परंतु बँकेमध्ये त्याचबरोबर इतरत्र कुठेही सरकारी कामे करायला गेलो तर आपल्याला हिंदी भाषेतून बोलले जाते परंतु महाराष्ट्रामध्ये जर तुम्हाला नोकरी करायचे असेल किंवा कोणतीही जॉब करायचे असेल तर तुम्हाला मराठी भाषेत बोलणं अनिवार्य राहील असा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे.
कुणी जर तुम्हाला असं म्हणत असेल की मला येत नाही मी बोलणार नाही तर तुम्ही त्याच्यावर कारवाई देखील करू शकता असा निर्णय राज्य सरकारने दिलेला आहे. हा निर्णय मराठी भाषा जतन करण्यासाठी आहे. मराठी भाषेत तुम्हाला कोणी बोलले नाही तर तुम्ही त्यांना शिस्त भंग करण्याच्या कारणास्तव कारवाई करू शकता. आपली मराठी भाषा जास्तीत जास्त बोलण्यात यावी यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे.
जास्त मीठ खाल्ल्याने होऊ शकतात हे आजार ; जाणून घ्या मीठ खाण्याची मर्यादा
ज्या कार्यालय मध्ये सूचनाफलक असतील किंवा इतरत्र जाग कोणत्या गोष्टी असतील त्या मराठीमध्येच असणे गरजेचे आहे. सिडको, माढा ,औद्योगिक विकास मंडळ, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वीज कंपन्या यांचे व्यवहार मराठी मधूनच होणार असल्याची माहिती आलेली आहे. तेथील कुठल्याही अधिकाऱ्यांनी तुम्हाला जर मराठीमध्ये संवाद नाही केला तर तुम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू शकतात.
दैनंदिन जीवनामध्ये महाराष्ट्र मध्ये इतरत्र भटकताना परदेशी नागरिक सोडून तेथील नागरिक सरकारी कर्मचारी खाजगी कर्मचारी यांना मराठी मधूनच संवाद करणे अनिवार्य राहणार आहे. मराठी भाषेमध्ये जर संवाद कर्मचाऱ्यांनी नाही केला तर तुम्ही त्यांच्या कार्यालय प्रमुखाकडे तक्रार करू शकता आणि जर तुमच्या तक्रारीला दाद मिळाली नाही तर तुम्ही विधिमंडळाच्या भाषा समितीकडे दाद मागू शकता आणि ही भाषा समिती त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करून तुम्हाला न्याय देईल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मराठी मधून बोलणे अनिवार्य आहेच परंतु खाजगी कर्मचाऱ्यांना देखील मराठी मधून बोलणे अनिवार्य राहणार आहे. खाझी कंपन्याच्या आहेत त्यांना इंटरव्यू घेण्याच्या वेळेस सुद्धा इंग्रजी मधून घ्यायचा असेल तर घेऊ शकता परंतु मराठी मधून सुद्धा घ्यावा लागणार आहे.
एकूणच मित्रांनो महाराष्ट्र मध्ये जॉब करायचे असेल नोकरी करायचे असेल तर तुम्हाला मराठी भाषा येणे बंधनकारक असणार आहे त्याचबरोबर सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील संवाद साधताना मराठी भाषेतच संवाद साधावा लागणार आहे पत्रव्यवहार करताना देखील मराठी भाषेतूनच करावे लागतील सूचनाफलक लावायचे असतील ते सुद्धा मराठी भाषेतच लावावी लागतील याच्यामुळे मराठी भाषा जतन करण्यास मदत होणार आहे.