राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे; दिनांक 24 जून 2024 पासून राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रवास भत्त्यात वाढ करणे संदर्भात महत्वाचा असा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
लघुवाद न्यायालय, मुंबई व राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचा-यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात प्रति माह रु. २००/- ऐवजी रु. १५००/- अशी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली आहे.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
त्याच धर्तीवर कौटुंबिक न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरुपी प्रवास भत्त्यात रु. २००/- (दोनशे रुपये फक्त) ऐवजी रु.१५००/- (एक हजार पाचशे रुपये फक्त) अशी सुधारणा करण्याबाबत शासनास विनंती करण्यात आली आहे.
त्यानुसार कौटुंबिक न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचा-यांना प्रति माह अनुज्ञेय असलेल्या रु. २००/- (दोनशे रुपये फक्त) इतक्या कायमस्वरुपी प्रवास भत्त्यात रु.१५००/- (एक हजार पाचशे रुपये फक्त) अशी सुधारणा करणेबाबत शासन निर्णय दि.२८.०४.२०२३ रोजी काढण्यात आला होता.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
परंतु संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय हा लघुवाद न्यायालय, मुंबई व राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचाऱ्यांना ज्याप्रमाणे दि.१ सप्टेंबर, २०२१ पासून लागू केला आहे त्याप्रमाणे कौटुंबिक न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचाऱ्यांनाही दि. १ सप्टेंबर, २०२१ पासून लागू करावा अशी विनंती शासनास करण्यात आली आहे. उपरोक्त सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
राज्यातील कौटुंबिक न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचा-यांना प्रति माह रुपये १५००/- (अक्षरी रुपये एक हजार पाचशे फक्त) इतका कायमस्वरुपी प्रवास भत्ता दि. ०१ मे, २०२३ पासून लागू करण्यास दि.२८ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. तथापि सदर लाभ हा दि. १ सप्टेंबर २०२१ पासून पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे व सदर कालावधीतील थकबाकी अनुज्ञेय राहील.