Vihir anudan Yojana:राज्य सरकारी योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळत असली तरी काही योजनांमधील तफावतींमुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. नगर जिल्ह्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (नरेगा) यांमधील तफावतीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर अडचणी येत आहेत.
मित्रांनो आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की या दोन्ही योजनांमध्ये खूप जास्त प्रमाणात अटी आणि अनुदाना मध्ये मोठा फरक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेत विहिरीसाठी २.५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते, तर नरेगा योजनेत हे अनुदान ४ लाख रुपये आहे. यामुळे नरेगा योजनेतील अनुदानाची रक्कम जास्त असल्याने शेतकरी या योजनेकडे आकर्षित होतात.
याशिवाय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेत दोन विहिरींमध्ये ५०० फुटांचे (खाजगी) आणि ५०० मीटरचे (सरकारी) अंतर आवश्यक आहे. तसेच अतिशोषित, शोषत आणि अंशतः शोषत पाणलोट क्षेत्रात लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. परंतु नरेगा योजनेत दोन विहिरींमध्ये अंतराची अट नाही आणि सलग क्षेत्रात सामूहिक विहिरीसाठीही लाभ मिळू शकतो.
या अटींमुळे नगर जिल्ह्यात गेल्या ३ वर्षांत ३ हजार लाभार्थी, मित्रांनो यामध्ये शेतकरी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर या योजनेसाठी अपात्र ठरले आहेत. यामुळे या योजनेसाठी निधीत ३ ते ३.५ कोटी रुपयांची कपात करावी लागली आहे.
हे वाचा:Solar pump:सौर पंप खराब झाल्यामुळे शेतकऱ्याला मिळाली भरपाई, ग्राहक आयोगाचा निर्णय
शेतकरी आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतील अनुदानाचीही रक्कम ४ लाख रुपये करावी, तसेच दोन विहिरींमधील अंतराची अट आणि पाणलोट क्षेत्राशी संबंधित अट रद्द करावी अशी मागणी करीत आहेत. जिल्हा परिषदेनेही नरेगा योजनेतील नियमानुसार बदल करण्यासाठी कृषी आयुक्तांकडून सचिवांना पत्र दिले असून लवकरच यात बदल होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
Vihir anudan Yojana खरंतर, शेतकरी आपल्या शेतीसाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतील यासाठी शासनाच्या विविध योजनांमधून त्यांना प्रोत्साहन मिळणे गरजेचे आहे. परंतु योजनांमधील अटी व नियमांमुळे बरेचदा शेतकरी या योजनांपासून वंचित राहतात. त्यामुळे या योजनांमध्ये बदल करून त्या शेतकऱ्यांसाठी अधिक सुलभ व लाभदायक होतील याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.