8th Central Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाला केंद्र सरकारची मंजुरी, होणार मोठा बदल – कर्मचाऱ्यांच्या पगार इतका वाढणार?
केंद्र सरकारने अखेर लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आनंदाची बातमी दिली आहे. सरकारने आठवा वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार, पेन्शन आणि इतर भत्त्यांमध्ये ऐतिहासिक बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आठवा वेतन आयोगाला मंजुरी
मंगळवार, दिनांक 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, विविध केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (JCM) यांच्या सल्ल्यानंतर आयोगाच्या Terms of Reference (ToR) म्हणजेच कार्यनियम आणि जबाबदाऱ्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
या आयोगामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या आर्थिक पुनरावलोकनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा आयोग पुढील 18 महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करणार आहे. यामुळे सुमारे 50 लाख सेवेत असलेले कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्तीवेतनधारक थेट लाभार्थी ठरणार आहेत.
कर्मचाऱ्यांवर आणि निवृत्तीवेतनधारकांवर परिणाम
आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन रचना नव्याने तपासून शिफारसी देणार आहे. या शिफारसी अमलात आल्यास विविध विभागांमधील वेतनश्रेणी आणि भत्त्यांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या चर्चेनुसार, आयोग “फिटमेंट फॅक्टर” सुमारे 1.8 पट ठेवण्याचा विचार करत आहे. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत वेतनात जवळपास दुपटीने वाढ होऊ शकते. मात्र, अद्याप आयोगाच्या सदस्यांची नावे आणि अचूक वेतननिर्धारणाचे निकष जाहीर केलेले नाहीत.
आयोगाची रचना आणि कार्यक्षेत्र
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, आठवा वेतन आयोग हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा असेल. या आयोगात एक अध्यक्ष, एक अंशकालीन सदस्य आणि एक सदस्य सचिव (Member Secretary) असणार आहे. जर आयोगाने काही शिफारसी पूर्वीच अंतिम केल्या, तर तो अंतरिम अहवाल (Interim Report) देखील सादर करू शकेल.
आयोगाला आपला अहवाल सादर करताना देशाची आर्थिक परिस्थिती, सरकारी महसूल, वित्तीय जबाबदाऱ्या, तसेच राज्य सरकारांवर होणारा परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर, केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमातील (PSU) आणि खासगी क्षेत्रातील वेतनरचना यांचाही तुलनात्मक आढावा घेतला जाणार आहे.
कालमर्यादा आणि पार्श्वभूमी
केंद्र मंत्रिमंडळाने जानेवारी 2025 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला प्राथमिक मंजुरी दिली होती. आता ToR औपचारिकरित्या मंजूर झाल्यामुळे आयोगाचे प्रत्यक्ष काम लवकरच सुरू होणार आहे.
यापूर्वीचा सातवा वेतन आयोग फेब्रुवारी 2014 मध्ये स्थापन झाला होता आणि नोव्हेंबर 2015 मध्ये त्याचा अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्या शिफारसी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या होत्या. त्याचप्रमाणे सहावा वेतन आयोग 2006 पासून लागू करण्यात आला होता.
या पार्श्वभूमीवर, आठवा वेतन आयोग आपला अहवाल 2027 च्या मध्यापर्यंत सादर करेल, आणि त्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेईल. यामुळे आगामी काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आणि निवृत्तिवेतनधारकांच्या उत्पन्नात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष
आठव्या वेतन आयोगाच्या मंजुरीमुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. वेतनवाढीसोबतच भत्ते आणि पेन्शन संरचनेत सुधारणांची अपेक्षा वाढली आहे. हा निर्णय केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नसून, देशाच्या एकूण आर्थिक रचनेवरही सकारात्मक परिणाम करणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.