3 gas cylinders free every year : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी राज्याचा 2024-25 चा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्पात मोफत 3 गॅस सिलिंडर देण्याची घोषणा केली आहे.
पोस्ट ऑफिस च्या या योजनेत प्रत्येक महिलेला मिळतील महिन्याला 3000/- रुपये
राज्याचा 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी सादर करण्यात आला होता, आता 2024-25 या वर्षाचा पुरवणी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे.
महायुती सरकारने प्रत्येक पात्र कुटुंबाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये प्रत्येक पात्र कुटुंबाला प्रत्येक घरात एलपीजी गॅसचा पुरवठा करण्यासाठी तीन गॅस सिलिंडर मोफत दिले जाणार आहेत.
या योजनेचे नाव मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना असून 52 लाख 16 हजार 400 कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेमुळे पर्यावरणाचे रक्षण होणार असल्याचे अजित पवार यांनी जाहीर केले.
तुम्हाला दरवर्षी 3 मोफत गॅस सिलिंडर मिळतील
अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अजित पवार यांनी विधानसभेतील अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ (माय डियर सिस्टर) योजना जुलै महिन्यापासून लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. राज्यात ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या चार महिने अगोदर त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
या योजनेसाठी वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतूद 46 हजार कोटी रुपये असेल. याशिवाय गरीब आणि लहान कुटुंबांना मोठा दिलासा देताना अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत दरवर्षी सर्व घरांना 3 मोफत सिलिंडर देणार आहोत.
अधिक माहिती येथे पहा
याशिवाय राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीसाठी 350 रुपये प्रति क्विंटल दराने 850 कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान मिळाले आहे. कांदा आणि कापूस हमी भावाने खरेदी करण्यासाठी २०० ते २०० कोटी रुपयांचा फिरता निधी तयार करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा
राज्यातील शेतकऱ्यांना आनंदाची बातमी देताना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रातील कापूस आणि सोयाबीन पिकांच्या सर्व शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5000 रुपये बोनस दिला जाईल.
तसेच 1 जुलैनंतरही दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये बोनस देणार आहेत. प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या प्रकरणांमध्ये सरकारने आर्थिक मदत वाढवली आहे. आता 20 लाखांऐवजी 25 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.