आचारसंहितेच्या काळात बांधकाम कामगारांसाठीची ५ हजारांची योजना केवळ अफवा
राज्यासह बांधकाम कामगारांना दिवाळीपूर्वी सानुग्रह अनुदान म्हणून ५ हजार रुपये देण्यात येणार असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. मात्र, या संदर्भात कोणताही शासन निर्णय पारित झालेला नाही, अशी अधिकृत माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे बांधकाम कामगारांना पैसे मिळणार नसून, ही अफवा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने अफवा पसरवल्याची शक्यता आहे.
आचारसंहिता आणि शासनाच्या नियमावली
आचारसंहितेच्या कालावधीत कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ नवीन लाभार्थ्यांना देणे थांबवले जाते. निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या अटींनुसार सरकारी निधी, योजनेचा लाभ कोणत्याही राजकीय फायद्यासाठी वापरता येत नाही. तसेच आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकारी घोषणा, उद्घाटन व रॅलीसाठी परवानगी घेणे अनिवार्य असते.
अफवांचा परिणाम आणि बांधकाम कामगारांवरील परिणाम
बांधकाम कामगारांना ५ हजार रुपये मिळणार असल्याची अफवा पसरल्याने, अनेक कामगार आपला पैसा मिळणार असल्याच्या अपेक्षेने सरकारी कार्यालयात चकरा मारत आहेत. ही अफवा असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कामगारांनी कोणत्याही चुकीच्या माहितीकडे लक्ष देऊ नये, तसेच कोणत्याही नोंदणीसाठी किंवा योजना लाभासाठी एजंटकडून पैसे देऊ नयेत, असे आवाहन केले आहे.
आचारसंहितेचे महत्त्व
आचारसंहिता लागू असताना, सरकारी निधी कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा व्यक्तीसाठी वापरता येत नाही. याशिवाय, निवडणुकीच्या काळात सरकारी वाहने, बंगले किंवा सुविधांचा प्रचारासाठी वापर करता येत नाही. या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे, त्यामुळे मतदारांवर कोणताही गैरप्रभाव पडणार नाही, हे सुनिश्चित केले जाते.
मजुरांसाठी सूचना
कामगारांनी या अफवांपासून सावध राहावे, तसेच आचारसंहितेमुळे कोणत्याही नवीन लाभाची नोंदणी किंवा पैसे मिळण्याची अपेक्षा करू नये.
