compensation for damages : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी राज्य सरकारने नुकसान भरपाईचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 11 जिल्ह्यांतील पाच लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. यासाठी सरकारने तब्बल 590 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
लाभ मिळणारे जिल्हे compensation for damages
या योजनेचा लाभ अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, कोल्हापूर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि वाशिम या 11 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. नोव्हेंबर 2023 मध्ये या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी, गारपीट व चक्रीवादळामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झाले होते.
भरपाईची रक्कम
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 13,600 रुपये नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. यापूर्वी ही भरपाई केवळ 2 हेक्टरपर्यंत मर्यादित होती, मात्र आता ती 3 हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे जास्त क्षेत्रावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही जास्त लाभ मिळणार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकऱ्याच्या 3 हेक्टर जमिनीचे पूर्ण नुकसान झाले असल्यास, त्याला 40,800 रुपये मदत मिळू शकते.
नुकसान झालेले पीक
या नैसर्गिक आपत्तीचा सर्वाधिक फटका ज्या पिकांची काढणी सुरू होती, अशा पिकांना बसला. यात कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, धान, तूर, आंबा, काजू आणि नारळ यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारने नुकसान मूल्यांकनासाठी विशेष पथके नेमली होती, जी प्रत्येक प्रभावित भागात जाऊन पंचनामे करत होती.
भरपाई मिळवण्याची प्रक्रिया
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी अर्ज करताना काही कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. त्यात 7/12 उतारा, आधार कार्ड, बँक खात्याचे तपशील, नुकसानीचा पंचनामा आणि कृषी अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र यांचा समावेश होतो. शेतकरी स्थानिक कृषी कार्यालयात किंवा तहसील कार्यालयात अर्ज करू शकतात, तसेच अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज सुद्धा करता येतो.
निधी कुठून येतो?
या योजनेसाठी लागणारा निधी “राज्य आपत्ती निवारण निधी” (SDRF) मधून दिला जातो. हा निधी केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त योगदानातून तयार होतो. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देण्यासाठी याचा वापर केला जातो.
राज्य सरकारची भूमिका
राज्य सरकारने हा निर्णय 27 मार्च 2023 रोजी जाहीर केला होता, तर अंमलबजावणी जानेवारी 2024 पासून सुरू झाली. नुकसान भरपाईची मर्यादा वाढवून 3 हेक्टर केली गेली असून, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना योग्य मदत पोहोचवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
इतर फायदे
या नुकसान भरपाई योजनेव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांना काही अतिरिक्त फायदेही मिळणार आहेत. त्यात शेती कर्ज परतफेडीची मुदतवाढ, नवीन पीक कर्जासाठी सहाय्य, बियाणे व खते यावर अनुदान, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील लाभ व सिंचन सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष मदतीचा समावेश आहे.
अर्ज कसा करावा?
शेतकऱ्यांनी स्थानिक कृषी सेवा केंद्र किंवा तहसील कार्यालयात संपर्क साधावा. आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा. अधिक माहिती मिळवण्यासाठी कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी किंवा टोल-फ्री हेल्पलाइनवर संपर्क साधावा.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना मोठा दिलासा आहे. 590 कोटी रुपयांची तरतूद, प्रति हेक्टर 13,600 रुपयांची भरपाई आणि 3 हेक्टरपर्यंतचा कवरेज हे या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वेळेत अर्ज करावा.