Dearness allowance of employees – कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात 3% वाढ
केंद्र सरकारने 1 जुलै 2024 पासून कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) 3% वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महागाई भत्ता 50% वरून 53% झाला आहे. या वाढीचा लाभ केवळ केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे तर निवृत्तिवेतनधारकांनाही मिळणार आहे.
ही घोषणा 16 ऑक्टोबर 2024 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारही आपल्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याचा लाभ देण्याचा निर्णय घेत असते.
महागाई भत्ता म्हणजे काय?
महागाई भत्ता हा वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना दिला जाणारा भत्ता आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान राखण्यास मदत होते. हा भत्ता दिला जाताना शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागांनुसार वेगवेगळे दर लागू होतात.
महागाई भत्ता कसा मोजला जातो?
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता मोजण्याचे सूत्र खालीलप्रमाणे आहे:
[(गेल्या 12 महिन्यांच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाची (AICPI) सरासरी – 115.76)/115.76] × 100
जर एखादा कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्रात (PSU) काम करत असेल, तर त्याच्या महागाई भत्त्याची गणना करण्याचे सूत्र असे आहे:
[(गेल्या 3 महिन्यांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाची सरासरी (आधारभूत वर्ष 2001=100) – 126.33) × 100]
अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI)
भारतात दोन प्रकारची महागाई मोजली जाते:
- किरकोळ महागाई: सामान्य ग्राहकांनी खरेदी केलेल्या वस्तूंच्या किमतींवर आधारित असते. याला ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) असे म्हणतात.
- घाऊक महागाई: घाऊक दरांवर आधारित मोजली जाते.
केंद्र सरकार महागाई भत्ता ठरवताना ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) चा आधार घेते.
महागाई भत्ता वाढल्यास आर्थिक फायदा कसा मोजायचा?
महागाई भत्त्याचा फायदा मोजण्यासाठी खालील सूत्र वापरता येते:
(मूलभूत वेतन + ग्रेड वेतन) × DA% = महागाई भत्ता
उदाहरण
जर तुमचा मूळ पगार ₹10,000 असेल आणि ग्रेड वेतन ₹1,000 असेल, तर एकूण पगार ₹11,000 होतो.
- 50% महागाई भत्त्यामुळे: ₹11,000 × 50% = ₹5,500
- 53% महागाई भत्त्यामुळे: ₹11,000 × 53% = ₹5,830
या वाढीमुळे दरमहा तुम्हाला ₹330 चा फायदा होईल.
निष्कर्ष
महागाई भत्ता हा महागाईचा भार कमी करण्यासाठी दिला जातो. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय आर्थिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा असून, पेन्शनधारकांनाही याचा लाभ होईल.