Employee-benefit : देशातील 1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी अर्थसंकल्पात मोठी भेट: 18 महिन्यांच्या थकबाकी वेतनासह पेन्शनमध्ये 50% वाढ
देशातील केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. गोठवलेले महागाई भत्त्याचे (डीए) पैसे सरकार लवकरच जारी करणार आहे. कोरोनामुळे सरकारने जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे डीएचे पैसे थांबवले होते. मात्र, यावेळी सरकार त्यांना भेटवस्तू देणार आहे, ज्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळेल.
अर्थमंत्र्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे की, कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींची त्यांना जाणीव आहे. त्यामुळे, जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीसाठी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई राहत (DR) स्थगित करण्यात आले आहे.
7वा वेतन आयोग महागाई भत्ता नवीनतम अपडेट
महागाई भत्ता (DA) हा सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगाराचा एक महत्त्वाचा घटक आहे, ज्याचा उद्देश महागाईचा प्रभाव कमी करणे आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात 18 महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आलेला DA आणि DR बाबत केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना थकबाकी मिळेल का? याबाबत अर्थ मंत्रालयाला प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. जाणून घ्या सर्व महत्त्वाची माहिती.
कोविड-19 महामारीच्या काळात 18 महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आलेला महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई आराम (DR) साठी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना थकबाकी मिळेल का? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात, भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघाचे सरचिटणीस मुकेश सिंग यांनी केंद्र सरकारला या 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकी सोडण्याची विनंती केली आहे.
कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने जानेवारी 2020 ते जून 2021 या 18 महिन्यांसाठी डीए आणि डीआरचे पेमेंट थांबवले. तत्पूर्वी, राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, “डीए/डीआरची थकबाकी, जी मुख्यतः 2020-21 च्या आव्हानात्मक आर्थिक वर्षाशी संबंधित आहे, साथीच्या रोगाचा नकारात्मक आर्थिक प्रभाव आणि लागू केलेल्या कल्याणकारी उपायांसाठी निधीमुळे व्यवहार्य मानली जात नाही.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) आणि पेन्शनधारकांसाठी (DR) 42% वरून 46% करण्यात आला आहे. आता हा सुधारित दर 1 जानेवारी 2024 पासून लागू करण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 48.67 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि 67.95 लाख केंद्र सरकारच्या निवृत्ती वेतनधारकांना लाभ झालेला आहे.
परंतु केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणखी 3% महागाई भत्ता वाढ अपेक्षित आहे. येत्या अर्थ संकल्प ही घोषणा होऊ शकते तसेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा 18 महिन्याची थकबाकी बाबतही निर्णय घेतला जाऊ शकतो.