MCOCA ACT : मोक्का म्हणजे काय? कोणावर लावला जातो मोक्का?
मोक्का कायदा (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा)
महाराष्ट्र सरकारने १९९९ साली राज्यातील संघटित गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी “महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा” (Maharashtra Control of Organised Crime Act – MCOCA) आणला. मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये वाढत्या संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी आणि अशा गुन्हेगारी टोळ्यांवर वचक बसवण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला.
मोक्का कायदा कधी लागू होतो?
- संघटित गुन्हेगारीसाठी: जर गुन्हे संघटित स्वरूपात करण्यात आले असतील, जसे की खंडणी, हप्ते वसुली, तस्करी, सुपारी देणे, आर्थिक अपहार किंवा इतर गंभीर गुन्हे.
- टोळीची अट: मोक्का कायदा लागू करण्यासाठी दोन किंवा अधिक आरोपींची टोळी असणे आवश्यक आहे.
- पूर्वीचे गुन्हे: टोळीतील सदस्यांवर मागील दहा वर्षांत दोन किंवा अधिक गुन्हे दाखल झालेले असावे, तसेच त्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल झालेले असावे.
कायद्याची प्रक्रिया
- आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी वेळ: मोक्का कायदा लागू झाल्यानंतर पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी दिला जातो.
- जामीन न मिळण्याची शक्यता: या कायद्यांतर्गत आरोपींना जामीन मिळणे कठीण असते. त्यामुळे आरोपींना अनेकदा वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहावे लागते.
मोक्का कायद्यांतर्गत शिक्षेची तरतूद:
- शिक्षा: या कायद्याखाली आरोपींना किमान पाच वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.
- दंड: पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
- मालमत्ता जप्ती: आरोपींच्या संपत्तीवर जप्तीची कारवाई करता येते.
- भारतीय दंड संहितेच्या कलमांखालील शिक्षाही लागू: भारतीय दंड संहितेअंतर्गत संबंधित गुन्ह्यांसाठी ज्या शिक्षेची तरतूद आहे तीही या कायद्यांतर्गत लागू होऊ शकते.
मोक्का कायद्याचे महत्त्व:
- संघटित गुन्हेगारीवर नियंत्रण: मोक्का कायदा मुख्यतः समाजात भीती पसरवणाऱ्या संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी ठरतो.
- गुन्हेगारांवरील वचक: कठोर शिक्षेची तरतूद आणि जामीन न मिळण्याची शक्यता यामुळे गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची दहशत निर्माण होते.
मोक्का कायदा गुन्हेगारीविरोधात एक कठोर पाऊल मानला जातो आणि यामुळे गुन्हेगारी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलीस यंत्रणेला मोठा आधार मिळतो.