Panchayat Raj Election Update 2025:विधानसभा निवडणुकीतील दणदणीत विजयानंतर महायुतीकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची चाचपणी गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे.
असे असले तरी ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी होत असलेली सुनावणी आता ४ मार्च रोजी होणार आहे.
सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे आता राज्यातील २५ महापालिका व तसेच अनेक जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांना दिवाळीचाच मुहूर्त लागेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुंबई, पुणे, नाशिकसह राज्यातील एकूण २० महापालिकांची मुदत पावणेतीन वर्षांपासून संपुष्टात आल्याने या सर्वच ठिकाणचा कारभार सध्या प्रशासकांच्या हाती आहे.
पाच महापालिकांची मुदत संपून तीन वर्षांहून अधिक काळ उलटला आहे. त्यामुळे राज्यातील २५ महापालिकांच्या निवडणुका सध्या प्रलंबित आहेत. ओबीसी आरक्षण आणि पाठोपाठ प्रभाग
पावसाळ्यात निवडणुका अशक्य
४ मार्च रोजीच्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणुका घेण्यासाठी अनुमती दिल्यास सर्वप्रथम मतदार यादी निश्चित करण्याचा कार्यक्रम होईल. मतदार यादी जाहीर करून हरकती व सूचना मागवण्यात येतील.
नवीन प्रभाग रचना करायची झाल्यास त्यात काही तुरळक बदल होऊ शकतात, ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान अडीच ते तीन महिने लागू शकतात.
तोपर्यंत पावसाळा तोंडावर आलेला असेल. पावसाळ्यात निवडणुका होण्याची शक्यता कमी असल्याने दिवाळीतच निवडणुकांचा बार उडू शकेल.
रचनेचा वाद याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला शासनाने हिरवा कंदील दिला असला तरी आधी जाहीर झालेल्या ९२ नगर परिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावे, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
त्यासोबतच महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळातील प्रभाग रचना ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी एका अध्यादेशाने बदलण्यात आली. त्याविरोधात दाखल याचिकेवर गेल्या वर्षी २२ ऑगस्टला न्यायालयाने जैसे थे आदेश दिला आहे.