Pm Kisan yojna beneficiary list 2025 : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना: 19 व्या हप्त्याची संपूर्ण माहिती (मराठी)
भारत सरकारने देशातील शेतकऱ्यांसाठी 2018 मध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून वर्षाला 6,000 रुपये प्रदान केले जातात. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये (प्रत्येकी 2,000 रुपये) थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
👉👉लाभार्थी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈👈
आतापर्यंतचे हप्ते आणि 19 व्या हप्त्याबाबत माहिती
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना 18 हप्ते यशस्वीपणे वितरित करण्यात आले आहेत. 5 ऑक्टोबर 2023 रोजी 18 वा हप्ता जारी करण्यात आला. आता शेतकरी 19 व्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत आहेत, जो जानेवारी 2025 च्या अखेरीस किंवा फेब्रुवारीच्या सुरुवातीस वितरित होण्याची शक्यता आहे.
👉👉लाभार्थी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈👈
हप्त्याचे पैसे कसे मिळतील?
सरकारकडून सर्व हप्ते थेट DBT (Direct Benefit Transfer) यंत्रणेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात. यासाठी खातेदाराचे आधार क्रमांक आणि बँक खात्यांची पडताळणी महत्त्वाची आहे.
ई-केवायसी (E-KYC) अनिवार्य
👉👉लाभार्थी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈👈
19 वा हप्ता प्राप्त करण्यासाठी ई-केवायसी (E-KYC) करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्यांनी अद्याप ई-केवायसी केलेले नाही, त्यांना पुढील हप्ता मिळणार नाही. शेतकऱ्यांनी वेळेत आपले ई-केवायसी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. ई-केवायसीसाठी जवळच्या सीएससी केंद्रावर किंवा अधिकृत पोर्टलवर जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करू शकता.
पात्रता निकष
- शेतकरी भारताचा नागरिक असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्याचे नाव भूमी अभिलेखांमध्ये नोंदलेले असावे.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना, आयकर भरणाऱ्या व्यक्तींना किंवा इतर विशिष्ट अपात्र गटांना योजनेचा लाभ मिळत नाही.
अधिक माहिती कशी मिळवावी?
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर भेट द्या.
- https://pmkisan.gov.in या वेबसाइटद्वारे तुमच्या हप्त्यांची स्थिती तपासा.
- नोंदणीसाठी जवळच्या CSC केंद्रावर भेट द्या.
शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही मोठ्या आर्थिक मदतीचे साधन ठरली आहे. लाभ घेण्यासाठी योग्य प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करा आणि 19 व्या हप्त्याची वाट पाहा.
योजनेशी संबंधित कुठल्याही बदलासाठी अधिकृत वेबसाइट किंवा स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधा.