Ration card GR : महाराष्ट्र शासनाने नवीन शासन निर्णयानुसार राज्यातील अपात्र शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) शोधण्यासाठी विशेष मोहीम सुरु केली आहे. या मोहिमेचा उद्देश म्हणजे निकषात न बसणाऱ्या, दुबार, स्थलांतरित अथवा मयत व्यक्तींच्या नावावर असलेल्या शिधापत्रिका रद्द करून पात्र लाभार्थ्यांना रेशन कार्ड उपलब्ध करून देणे.
रेशन कार्डचा इतिहास व उपयोग Ration card GR
नवीन शासन निर्णय GR येथे डाउनलोड करा
1 फेब्रुवारी 2014 पासून महाराष्ट्रात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू करण्यात आला. यामध्ये दोन प्रमुख गटांमध्ये लाभार्थ्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे – अंत्योदय अन्न योजना (AAY) व प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH). या गटांतील लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून मोफत धान्याचा लाभ मिळतो. रेशन कार्ड हे केवळ अन्नधान्य मिळविण्यापुरते मर्यादित नसून, ते अनेक शासकीय सेवांसाठी आवश्यक दस्तऐवज म्हणून उपयोगी पडते.
शिधापत्रिकांचे प्रकार
राज्यात लाभार्थ्यांच्या पात्रतेनुसार खालीलप्रमाणे शिधापत्रिकांचे प्रकार उपलब्ध आहेत:
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) शिधापत्रिका
- प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH) शिधापत्रिका
- बिगर प्राधान्य कुटुंब (NPHH) शिधापत्रिका
- APL (दारिद्र्यरेषेवरील) शिधापत्रिका
- BPL (दारिद्र्यरेषेखालील) शिधापत्रिका
- केशरी शिधापत्रिका
AAY आणि PHH शिधापत्रिकाधारकांना केंद्र सरकारकडून मोफत धान्याचा लाभ दिला जातो.
अपात्र शिधापत्रिकांची शोध मोहीम
शासनाने 1 एप्रिल ते 31 मे दरम्यान अपात्र, दुबार, स्थलांतरित व मयत व्यक्तींच्या नावावर असलेल्या शिधापत्रिकांची तपासणी करण्याची मोहीम जाहीर केली आहे. शिधापत्रिकांची संख्या 700.16 लाखांवर पोहोचल्याने नवीन लाभार्थ्यांना समाविष्ट करणे शक्य नाही, म्हणून अपात्र शिधापत्रिका वगळणे गरजेचे आहे.
शिधापत्रिकाधारकांनी घ्यावयाची काळजी
शिधापत्रिकाधारकांनी आपल्या गावातील रेशन दुकानदाराकडे नमुना तपासणी फॉर्म भरून सादर करावा. यासोबत वास्तव्याचा पुरावा (मालकीचा दाखला, भाडेकरार, बँक पासबुक, मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड इत्यादी) जोडणे आवश्यक आहे. वास्तव्याचा पुरावा नमुना क्रमांक 8 हा एक वर्षापेक्षा जुना नसावा.
फॉर्म तपासणी प्रक्रिया
सादर झालेले फॉर्म क्षेत्रीय पुरवठा अधिकारी तपासतील. लाभार्थ्यांची यादी दोन गटांमध्ये विभागली जाईल:
- गट अ: कागदपत्रे पूर्ण असलेले लाभार्थी
- गट ब: अपूर्ण कागदपत्र असलेले लाभार्थी
गट ब मधील लाभार्थ्यांना नोटीस देऊन 15 किंवा 31 मे पर्यंतची मुदत देण्यात येईल. यानंतरही कागदपत्रे सादर न झाल्यास शिधापत्रिका निलंबित केली जाईल.
विशेष लक्ष देण्याजोग्या बाबी
- एका कुटुंबासाठी एका पत्त्यावर एकच शिधापत्रिका असावी. अपवाद असल्यास त्याबाबत तहसीलदार स्तरावर खातरजमा करावी.
- विभक्त झालेल्या कुटुंबांना त्यांचे वार्षिक उत्पन्न पाहून नवीन शिधापत्रिका देण्यात यावी.
- शिधापत्रिकांची माहिती जनतेस किंवा प्रसारमाध्यमांना देण्यास बंदी आहे.
- संशयास्पद प्रकरणांत पोलिस तपासणी घेण्यात यावी.
- विदेशी नागरिकांना शिधापत्रिका देऊ नये.
- एक लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या कर्मचारी/कामगारांना पिवळ्या/केशरी शिधापत्रिकांची अर्हता नाही.
जबाबदारी व अहवाल
शोध मोहिमेदरम्यान चुकीच्या पद्धतीने वितरित झालेल्या शिधापत्रिकांबाबत जबाबदार अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी व अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी अर्जांचा ताळमेळ राखावा.
ही मोहीम दरवर्षी नियोजित कालावधीत राबवली जाईल. शोध मोहिमेचा अंतिम अहवाल 15 जूनपर्यंत शासनास सादर करावा.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची निवड पारदर्शकपणे होण्यासाठी ही मोहीम आवश्यक आहे. शासन निर्णयासोबत जोडलेला तपासणी फॉर्म सर्व शिधापत्रिकाधारकांकडून भरून घेणे बंधनकारक आहे.