महाराष्ट्र शासनाने अलीकडेच दिनांक ४ एप्रिल २०२५ रोजी एक नवा शासन निर्णय (जी.आर.) जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, ज्या नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांना यापुढे स्वस्त धान्य मिळणार नाही. त्यामुळे अशा नागरिकांचे राशनकार्ड अपात्र ठरवले जाणार आहे.
राज्य सरकार आता अधिक काटकसरीने आणि पारदर्शकतेने शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली (राशन कार्ड प्रणाली) चालविण्याच्या प्रयत्नात आहे. यासाठी अपात्र शिधापत्रिका धारक शोध मोहीम राबविली जाणार आहे. या मोहिमेमध्ये अशा नागरिकांची तपासणी केली जाणार आहे, जे पात्रतेच्या निकषांनुसार येत नाहीत.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ नुसार महाराष्ट्रासाठी ग्रामीण भागासाठी ४६९.७१ लक्ष आणि शहरी भागासाठी २३०.४५ लक्ष लाभार्थी अशी एकूण ७००.१६ लक्ष शिधापत्रिका धारकांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ही मर्यादा पूर्ण झाल्यामुळे नव्या लाभार्थ्यांचा समावेश शक्य होणार नाही. त्यामुळे शासनाने अपात्र लाभार्थ्यांना यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये दुबार नाव असलेले, मयत असतानाही लाभ घेत असलेले, तसेच वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेले नागरिक समाविष्ट असतील. या नागरिकांच्या शिधापत्रिका तपासून त्यांना लाभापासून वंचित ठेवले जाणार आहे.
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) व प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH) या योजनांच्या माध्यमातून शिधापत्रिका धारकांना स्वस्त दरात धान्य मिळते. परंतु, २९ जून २०१३ रोजी काढण्यात आलेल्या जीआरमध्ये या योजनांअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी पात्रतेच्या अटी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्या अटींमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या असून, १७ डिसेंबर २०१३ च्या जीआरनुसार प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या लाभार्थ्यांचे निकष ठरवले गेले होते.
आता नवीन जीआरनुसार, जर एखाद्या शासकीय, निमशासकीय किंवा खाजगी कार्यालयातील कर्मचाऱ्याचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर अशा कर्मचाऱ्यांकडे असलेली केशरी किंवा पिवळी शिधापत्रिका अपात्र ठरवली जाईल. त्याऐवजी त्यांना त्यांच्या उत्पन्नानुसार अन्य प्रकारची शिधापत्रिका दिली जाणार आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, सध्या महागाईच्या काळात १ लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न ही फारच कमी रक्कम आहे. बहुतांश कामगारांचे उत्पन्न १ लाखाच्या पुढे असते. त्यामुळे अनेक कामगारांचे आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे सुद्धा राशनकार्ड रद्द होण्याची शक्यता आहे.