केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरुन ६० वर्षे करावे, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून गेली अनेक वर्षे करण्यात येत आहे.
आज खात्यात जमा होणार पी. एम किसान योजनेचा 17 वा हप्ता
या मागणीसंदर्भात राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यावेळी शिंदे यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन या शिष्टमंडळाला दिले, असे समजते. १० जून रोजी मुख्य सचिवांनीही याबाबत बैठक घेतली. अनुभवी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाला अधिकाधिक उपयोग व्हावा, या उद्देशाने सरकारने सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याबाबत चर्चा झाली.
राज्य शासकीय अधिकारी,कर्मचाऱ्यांचे निवृतीचे वय ५८ वरून ६० केले तर शासकीय नोकर भरतीला खीळ बसेल. त्याचा फटका राज्यातील तरुण बेरोजगारांना बसेल, अशी भूमिका मांडत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढवण्यास स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती तसेच स्टुडंट्स राइट असोसिएशन या संघटनांनी विरोध केला आहे.
उलटपक्षी निवृत्तीचे वय ५८ वरून ५५ करावे जेणेकरून तरुणांना शासकीय सेवेत जास्तीत जास्त संधी मिळेल, अशी मागणीही या संघटनांनी केली आहे.
बेरोजगारीचे प्रमाण वाढेल
“राज्य सरकारने असा एकतर्फी निर्णय घेऊ नये. लाखो बेरोजगार तरुण संधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. रिक्त पद आणि अनुशेष प्रथम भरण्यात यावा. तर सरकारने निवृतिचे वय वाढवण्याऐवजी कमी करून ते ५५ वर्षे करावे. या लाखो तरुणांना सरकारी नोकरी मिळण्याची शक्यता वाढेल. (Retirement)
निवृत्ती वय वाढविण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याने विद्यार्थ्यांनी हा विरोध सुरू केला आहे. स्टुडंट्स राइट असोसिएशनने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून हा निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
निवृत्ती वय ६० वर्षे केल्यास पदे रिक्त होणार नाहीत. त्यामुळे नवीन तरुणवर्गास शासन सेवेत येण्याची संधी हिरावली जाईल व बेरोजगारीचे प्रमाण वाढेल. हे तरुणवर्गात निराशा निर्माण करणारे असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे.
मासिक वेतना वरील खर्च वाढणार
निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांना नियतकालिक वेतनवाढ मिळाल्याने त्यांचे मासिक वेतन खूप जास्त होईल. त्यांच्याऐवजी नवीन पदभरती केल्यास नव्याने नियुक्त झालेल्यांना शासनास कमी वेतन द्यावे लागेल. पर्यायाने शासनाच्या वेतनावर होणाऱ्या खर्चात बचत होईल, असे मुद्दे या पत्रात मांडण्यात आले आहेत.