Crop Loan waiver : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पीक कर्जमाफीबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या शाखांमार्फत पीक कर्ज दिले जाते. यामध्ये सर्वाधिक कर्जवाटप जिल्हा सहकारी बँकांमार्फत होते. फेब्रुवारीपासून शेतकरी कर्जफेड सुरू करतात. मात्र, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे पुन्हा सत्तेत आल्यावर कर्जमाफी होईल, या आशेने अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जफेड टाळली.
कर्जमाफीबाबत अजित पवारांचे भाष्य crop Loan waiver
एका शेतकरी मेळाव्यात बोलताना अजित पवार यांनी कर्जमाफीबाबत भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की, विधानसभा निवडणुकीदरम्यान काही घडामोडी घडल्या होत्या. मी अर्थसंकल्प सादर करताना आर्थिक शिस्त पाळली आहे. विरोधकांनी टीका केली असली, तरी आम्ही वास्तववादी भूमिका घेतली. अर्थसंकल्प सादर करताना मी विचारपूर्वक निर्णय घेतला आहे.
31 मार्चपर्यंत कर्जफेड करण्याचा सल्ला
अजित पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “31 मार्चपर्यंत कर्जफेड करा. आम्ही जसे निवडणुकीपूर्वी सांगितले होते, तशी परिस्थिती आता नाही. भविष्यातील परिस्थिती पाहूनच निर्णय घेऊ. सध्या या वर्षी आणि पुढील वर्षी पीक कर्जमाफी होणार नाही.” त्यांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थितीची जाणीव करून देत पुढील निर्णय परिस्थिती पाहून घेण्याचे संकेत दिले. crop Loan waiver
सध्याची आर्थिक परिस्थिती आणि पुढील दिशा
अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करूनच पुढील धोरण ठरवले जाईल. सध्या पीक कर्जमाफीसाठी सरकारकडे निधी उपलब्ध नसल्यामुळे ही योजना पुढील दोन वर्षांत लागू होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी 31 मार्चच्या आत कर्जफेड करावी, असा सल्ला त्यांनी दिला.
शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा इशारा
अजित पवारांच्या या वक्तव्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीची आशा सोडून वेळेत कर्जफेड करणे गरजेचे आहे. भविष्यातील परिस्थिती पाहूनच सरकार पुढील निर्णय घेईल, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला आहे.