Crop loan : राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या आशेवर असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्जमाफीबाबत मोठे भाष्य केले आहे. सदर कर्जमाफी शक्य नाही याबाबत केलेला वृत्तांत पुढे दिलेल्या प्रमाणे पहा
कर्जवसुलीसाठी आर्थिक संस्थांची पावले Crop loan
31 मार्चची मुदत संपल्यानंतर आर्थिक संस्थांकडून कृषी कर्ज वसुलीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्यातील तब्बल 23 लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नोटीसा पाठवण्यास सुरुवात झाली आहे.
निवडणुकीतील कर्जमाफीच्या आश्वासनाचे अपयश
विधानसभा निवडणुकांच्या काळात बहुतेक सर्व राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने देखील अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, अर्थसंकल्प 2025 मध्ये कर्जमाफीसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आणि नैराश्य पसरले आहे.
राज्यातील कृषी कर्जाची सध्याची स्थिती
SLBC च्या माहितीनुसार, राज्यात सध्या सुमारे 23 लाख शेतकरी थकबाकीदार असून, एकूण थकबाकी 35 हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे.
नवीन कर्ज वाटपावर परिणाम
सरकार आणि आर्थिक संस्थांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जोपर्यंत जुन्या कर्जाची वसुली होत नाही, तोपर्यंत नवीन कर्ज वाटप केले जाणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रब्बी व खरीप हंगामासाठी कर्ज मिळवताना अडचणी येऊ शकतात.
शेतकऱ्यांमध्ये वाढती निराशा
महायुती सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पुढे काही ठोस निर्णय घेईल का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
महत्त्वाची सूचना
राज्य सरकारने कर्जमाफी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे व 31 मार्चनंतर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नोटीसा मिळत आहेत. जर तुम्ही सुद्धा थकबाकीदार असाल तर ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.