Ladki bahin scheme : लाडकी बहिण योजना ही राज्य सरकारकडून महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली महत्त्वाची आर्थिक सहाय्य योजना आहे. योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे आणि त्यांना दर महिन्याला ठराविक रक्कम मिळवून देणे हा होता. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जात होते. मात्र आता काही महिलांच्या बाबतीत या योजनेतील हफ्त्यात मोठी कपात करण्यात आली आहे.
नवीन निर्णयाची कारणमीमांसा
छाननी दरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार, जवळपास आठ लाख महिला अशा आहेत ज्या दोन सरकारी योजनांचा लाभ घेत आहेत. त्या महिलांना लाडकी बहिण योजनेबरोबरच ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेचाही लाभ मिळतो आहे. नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत या महिलांना दरमहा एक हजार रुपये मिळत असतात. त्यामुळे, एकाच लाभार्थ्याला दोन वेगवेगळ्या योजनांमधून आर्थिक सहाय्य मिळत असल्याने सरकारने लाडकी बहिण योजनेतील हफ्ता कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या महिलांना मिळणार फक्त ५०० रुपये हप्ता
सरकारच्या या निर्णयामुळे आता संबंधित आठ लाख महिलांना दरमहा १५०० रुपयांऐवजी फक्त ५०० रुपये मिळणार आहेत. उर्वरित १००० रुपये त्यांना नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून मिळणार आहेत. म्हणजेच त्यांना एकूण मिळणारी रक्कम १५०० रुपयेच असेल, मात्र ती दोन योजनांतून विभागून मिळेल. यामुळे काही महिलांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे, कारण एकत्रित रक्कम मिळण्याऐवजी ती वेगवेगळ्या योजनांतून मिळणार आहे.
आर्थिक अंदाजपत्रकात बदल
या निर्णयाचा परिणाम सरकारच्या खर्चावरही झाला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहिण योजनेच्या खर्चातही कपात करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी याआधी ४६ हजार कोटी रुपये राखीव होते, मात्र आता तो आकडा कमी करून ३६ हजार कोटी रुपये करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारकडून योजनेचा लाभ अधिक गरजू आणि पात्र महिलांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
लाडक्या बहिणींनो, तुम्ही पात्र आहात का?
सरकारकडून योजनेची पात्रता तपासण्यासाठी छाननी प्रक्रिया सुरू आहे. जर तुम्ही नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घेत असाल, तर लाडकी बहिण योजनेचा हफ्ता कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्येक लाभार्थिनीने आपल्या अर्जाची स्थिती तपासून पाहावी. संबंधित ग्रामपंचायत, महिला व बालकल्याण कार्यालय अथवा अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन माहिती मिळवू शकता.
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे लाडकी बहिण योजनेतील अनेक लाभार्थींना दरमहा कमी रक्कम मिळणार आहे. जरी एकूण सहाय्य १५०० रुपयेच राहत असले, तरीही तो वेगवेगळ्या योजनांतून विभागला जात असल्यामुळे महिलांच्या आर्थिक नियोजनावर याचा काहीसा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे गरज आहे ती स्पष्ट माहिती मिळवून योजनेचा लाभ नीट समजून घेण्याची.