Ladki Bahin Yojana Ineligible list 2025:महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेत (Ladki Bahin Yojana) मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची तपासणी सुरू आहे. या तपासणीमुळे अवघ्या दोन महिन्यांत सुमारे 9 लाख महिलांचे अर्ज बाद करण्यात आले आहेत.
जानेवारी 2025 मध्ये 5 लाख आणि फेब्रुवारी 2025 मध्ये 4 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. छाननी प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्याने हा आकडा 50 लाखांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
योजना सुरू करताना पडताळणी का नव्हती?
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने कोणतीही छाननी न करता 2 कोटी 40 लाख महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेमुळे सरकारवर दरमहा 3600 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडत होता. मात्र, सत्ता स्थापन झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची पात्रता तपासण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
अपात्र महिलांची यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
सरकारने महिलांना स्वतःहून अर्ज मागे घेण्याचे आवाहन केले असून, अनेक महिलांनी इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेत असल्याने त्यांची नावे यादीतून वगळली जात आहेत. काही ठिकाणी पुरुषांनीही महिलांच्या नावाने अर्ज भरल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. तसेच, काही लाभार्थ्यांकडे एकापेक्षा जास्त बँक खाती असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
सरकारच्या तिजोरीवरील भार कमी होणार
राज्य सरकारने नवीन कठोर निकष लागू करून अपात्र लाभार्थ्यांची नावे काढण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे महिलांच्या संख्येत मोठी घट झाली असून, सरकारच्या तिजोरीवरील आर्थिक भार दरमहा 1350 कोटी आणि वर्षाला 16200 कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे.
कोणत्या वयोगटातील महिला सहभागी होत्या?
लाडकी बहीण योजनेत विविध वयोगटातील महिलांचा समावेश आहे. छाननीपूर्वी सहभागी असलेल्या महिलांचे प्रमाण असे होते:
30 ते 39 वर्षे वयोगट – 29%
40 ते 49 वर्षे वयोगट – 23.6%
50 ते 59 वर्षे वयोगट – 22%
60 ते 65 वर्षे वयोगट – 5%
छाननीमुळे संभ्रमाचे वातावरण
योजनेच्या तपासणी प्रक्रियेमुळे अनेक महिलांची नावे यादीतून काढली गेली आहेत, त्यामुळे अनेक लाभार्थींमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच, यादीतील मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता उघड झाल्याने गैरप्रकार समोर आले आहेत.
गरजू महिलांनाच लाभ देण्याचा सरकारचा निर्णय
योजनेचा खरा फायदा गरजू महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार आता काटेकोर तपासणी करत आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत आणखी हजारो महिलांची नावे हटवली जाण्याची शक्यता आहे.
मात्र, सरकारच्या या कारवाईमुळे गरजू महिलांना आर्थिक मदतीचा लाभ अधिक प्रभावीपणे मिळू शकेल, असे सांगितले जात आहे.