शेतकऱ्यांसाठी शासकीय सौर पंप योजना फायदेशीर ठरली आहे. परंतु काही वेळा सौर पंप खराब झाल्यानंतर कंपन्यांकडून योग्य दुरुस्तीची व नुकसान भरपाईची तरतूद नसते. असा एक प्रकार बीड जिल्ह्यातील शिरूर कासार तालुक्यातील एका शेतकऱ्याला आला.
नानाभाऊ धर्मा काळे या शेतकऱ्याने २०१९ मध्ये अटल सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत ५ एचपी क्षमतेचा सौर पंप खरेदी केला होता. या सौर पंपाची किंमत २ लाख ४० हजार ४९० रुपये होती. त्यातील शासकीय अनुदान वजा जाता काळे यांनी १२ हजार २५ रुपये स्वत:च भरले होते. सौर पंप कोईम्बतूरच्या रवी चंद्रन सगुणा पंप्स अ‍ॅण्ड मोटर्स कंपनीकडून घेतला होता.
या सौर पंपाची ५ वर्षे देखभाल करायची जबाबदारी रवी चंद्रन सगुणा कंपनीची होती. परंतु पुढे २०२१ मध्ये हा सौर पंप खराब झाला. काळे यांनी कंपनीकडे तक्रार केली पण कंपनीने दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे काळे यांनी लातूरच्या महाराष्ट्र उर्जा विकास अभिकरण विभागीय कार्यालय व कंपनीला कायदेशीर नोटीस पाठवली. परंतु यावरही कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे शेवटी काळे यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात तक्रार दाखल केली.
ग्राहक आयोगाने या प्रकरणी सुनावणी घेतली. कंपनी व उर्जा विभागाच्या प्रतिनिधी अनुपस्थित राहिल्याने आयोगाने एकतर्फी निकाल दिला. त्यात महाराष्ट्र उर्जा विकास विभाग आणि रवी चंद्रन सगुणा पंप्स कंपनीला सौर पंपाची दुरुस्ती किंवा नवीन सौर पंप देण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच कंपनीला ४५ दिवसांत नुकसान भरपाईपोटी ४० हजार रुपये द्यायचे आदेश देण्यात आले.
हा प्रकरण लक्षात घेता खालील गोष्टी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे:
१) अशा शासकीय योजनांमध्ये देण्यात येणारी उपकरणे निकृष्ट दर्जाची असू नयेत.
२) सौर पंपाची देखभाल कालावधी व्यवस्थित निश्चित करावी.
३) दुरुस्तीच्या प्रकरणी कंपन्या गंभीर असाव्यात व वेळेत कारवाई करावी.
४) ग्राहकांना न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ असावी.
सरकारी solar pump योजना शेतकरी बांधवांना खूपच उपयुक्त आहे. परंतु अशा अडचणी येऊ नयेत यासाठी उपरोक्त गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागेल.