1 April new rule : मार्च महिना संपत आला आहे आणि एप्रिलच्या आगमनासोबतच अनेक महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत. हे नियम सामान्य नागरिकांच्या खिशावर थेट परिणाम करणारे ठरणार आहेत. या नियमांचे पालन न केल्यास दंड भरावा लागू शकतो. या बदलांमध्ये एलपीजी गॅस सिलिंडर दर, बँकिंग नियम, टीडीएस आणि जीएसटी संबंधित बदलांचा समावेश आहे. चला जाणून घेऊया या बदलांची सविस्तर माहिती.
एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत बदल 1 april new rule
प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला एलपीजी गॅसच्या दरात बदल केला जातो. सरकारी तेल कंपन्या बाजारातील परिस्थितीनुसार घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमती पुनरावलोकन करून ठरवतात. यामुळे सामान्य ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांच्या खर्चावर थेट परिणाम होतो. 1 एप्रिल 2025 पासून एलपीजीच्या किंमतीत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
UPI सेवा बदलणार – निष्क्रिय मोबाईल नंबर हटवले जाणार
1 एप्रिलपासून UPI पेमेंट सेवा संबंधित नवा नियम लागू होणार आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बँका आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स (PSP) ला मोबाईल नंबर रिवोकेशन लिस्ट (MNRL) अपडेट करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 31 मार्चपर्यंत बँकांनी आणि PSP ने आपला डेटाबेस अपडेट करणे आवश्यक आहे. जर एखादा मोबाईल नंबर निष्क्रिय असेल किंवा बदललेला असेल, तर तो डेटाबेसमधून काढून टाकला जाईल. यामुळे निष्क्रिय मोबाईल नंबरशी संबंधित UPI व्यवहार बंद होतील.
जीएसटी अंतर्गत MFA नियम लागू होणार
1 एप्रिलपासून इनपुट टॅक्स डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम (ISD) लागू केली जाणार आहे. या प्रणाली अंतर्गत व्यवसायांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) साठी नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. यापूर्वी व्यावसायिकांना ITC साठी नोंदणी करायची की नाही, याचा पर्याय होता. आता मात्र, जर एखाद्या व्यवसायिकाने हे न केल्यास रेसिपिलिएंट लोकेशनसाठी ITC दिले जाणार नाही. नियमांचे पालन न केल्यास 10,000 रुपये दंड भरावा लागू शकतो.
UPI पेमेंट सेवेत मोठा बदल – पुन्हा तेच नियम लागू
UPI पेमेंट सेवेसंदर्भात 1 एप्रिलपासून पुन्हा एकदा नवीन नियम लागू होणार आहेत. NPCI ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लॅटफॉर्म (DIP) वर मोबाईल नंबर रिवोकेशन लिस्ट (MNRL) चा वापर करून निष्क्रिय किंवा बदललेले मोबाईल नंबर हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. 31 मार्चपर्यंत PSP आणि बँकांनी आपला डेटाबेस अपडेट केला नाही, तर निष्क्रिय मोबाईल नंबरशी संबंधित UPI व्यवहार थांबवले जातील.
TDS नियमांत बदल होणार
1 एप्रिलपासून टॅक्स डिडक्शन अ‍ॅट सोर्स (TDS) मध्ये काही बदल होण्याची शक्यता आहे. नवीन नियमांतर्गत आर्थिक व्यवहारांवर अधिक नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार नवीन निर्देश लागू करणार आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंड होणार
जर या नव्या नियमांचे पालन झाले नाही, तर संबंधित व्यक्तींना 10,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक दंड भरावा लागू शकतो.
1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणारे हे बदल थेट सामान्य नागरिकांच्या खिशावर परिणाम करणारे ठरणार आहेत. यामध्ये UPI सेवेत मोठा बदल, एलपीजी गॅसच्या दरात संभाव्य वाढ आणि जीएसटी व TDS नियमांचे पालन अनिवार्य होणार आहे. अशा परिस्थितीत सर्व संबंधितांनी हे बदल लक्षात घेऊन आपल्या आर्थिक नियोजनाची काळजी घ्यावी.