New rules from November 1 : 1 नोव्हेंबर पासून होणार मोठे बदल, तुमच्या खिशावर थेट परिणाम
1 नोव्हेंबरपासून लागू होणारे महत्त्वाचे बदल
| बदल | माहिती |
|---|---|
| आयकर नियमांमध्ये बदल | TDS दरांमध्ये घट, आधार क्रमांक अनिवार्य |
| बँकिंग नियमांमध्ये बदल | क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्सवर निर्बंध |
| लहान बचत योजनांमध्ये बदल | NSS खात्यांवरील व्याज दरात घट |
| शेअर बाजाराचे नवीन नियम | F&O ट्रेडिंगसाठी नवीन नियम |
| डेट सिक्युरिटीजसाठी नवीन सुविधा | लिक्विडिटी विंडोची सुरुवात |
| GST नियमांमध्ये बदल | इनपुट टॅक्स क्रेडिटची मर्यादा बदल |
- TDS दरांमध्ये घट: काही धारा अंतर्गत TDS दर ५% वरून २% पर्यंत कमी केले आहेत, ज्यामुळे करदात्यांना थोडा दिलासा मिळणार आहे.
- आधार क्रमांक अनिवार्य: आता कर रिटर्न दाखल करताना आधार नामांकन ID ऐवजी आधार क्रमांक देणे आवश्यक होणार आहे.
- फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉण्ड्सवरील TDS: या बॉण्ड्सवरील १०,००० रुपये पेक्षा अधिक व्याजावर TDS लागू होईल.
- शेअर बायबॅकवर कर: शेअर बायबॅकमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर लावला जाणार आहे.
- क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्सवर निर्बंध: अ‍ॅपल उत्पादने खरेदीसाठी रिवॉर्ड पॉइंट्सचा वापर करता येणार नाही.
- लोनसाठी नवीन नियम: बँकांना आता रिटेल व MSME लोनसाठी Key Facts Statement (KFS) देणे आवश्यक आहे, ज्यात लोनच्या सर्व अटी स्पष्टपणे दिल्या जातील.
- UPI व्यवहारांसाठी नवीन सुरक्षा मानक: UPI व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठी नवीन नियम लागू केले जातील.
- NSS खात्यांवरील व्याज दरात घट: १ ऑक्टोबर २०२४ पासून NSS-८७ व NSS-९२ खात्यांवर व्याजदर शून्य टक्के केला जाणार आहे.
- अनियमित NSS खात्यांवर कारवाई: दोन पेक्षा अधिक NSS-८७ खात्यांवर व्याज दिले जाणार नाही, आणि फक्त मूळ रक्कम परत मिळेल.
- कॉन्ट्रॅक्ट साईज वाढविणे: इंडेक्स F&O कॉन्ट्रॅक्ट्सची किमान किंमत १५-२० लाख रुपये असेल.
- साप्ताहिक एक्सपायरी कमी: प्रत्येक एक्स्चेंजवर केवळ एक बेंचमार्क इंडेक्स साप्ताहिक एक्सपायरीसाठी परवानगी.
- मार्जिन आवश्यकतांमध्ये वाढ: एक्सपायरीच्या दिवशी सर्व ओपन शॉर्ट ऑप्शन्ससाठी २% अतिरिक्त एक्सट्रीम लॉस मार्जिन लागू होईल.
डेट सिक्युरिटीजसाठी नवीन सुविधा
- पुट ऑप्शनची सुविधा: गुंतवणूकदार लिस्टेड डेट सिक्युरिटीज जारीकर्त्याकडे विकू शकतील.
- किमान वाटप: एकूण इश्यू साईजचे किमान १०% लिक्विडिटी विंडोसाठी राखीव असेल.
- ट्रेडिंग विंडो: लिक्विडिटी विंडो तीन कार्य दिवसांसाठी खुली राहील आणि मासिक किंवा त्रैमासिक आधारावर चालवली जाईल.
GST नियमांमध्ये बदल
- इनपुट टॅक्स क्रेडिटची मर्यादा: वित्त वर्ष २०१७-१८ ते २०२०-२१ पर्यंतच्या ITC घेण्याची मर्यादा ३० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत वाढवली आहे.
- अ‍ॅमनेस्टी योजना: गैर-धोखाधडीच्या प्रकरणांमध्ये शिल्लक कर रक्कम भरण्यावर व्याज व दंड माफी मिळेल.
- अपील न्यायाधिकरणाचे कार्य: अँटी-प्रॉफिटियरिंग प्रकरणांची चौकशी व निर्णयाची जबाबदारी न्यायाधिकरणाकडे सोपविण्यात आली आहे.
नवीन नियमांचा प्रभाव
- कर बचत: TDS दरांमध्ये घट झाल्याने नागरिकांना दिलासा मिळेल.
- गुंतवणूक धोरणात बदल: NSS खात्यांवरील व्याज दरात घट झाल्याने नागरिकांना नवीन गुंतवणूक पर्याय शोधावे लागतील.
- F&O ट्रेडिंगमध्ये सावधगिरी: F&O ट्रेडिंगचे नवीन नियम छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी महाग असतील.
- बँकिंग सेवांमध्ये पारदर्शकता: KFS ची अनिवार्यता ग्राहकांना कर्जाच्या सर्व अटी समजण्यास मदत करेल.
- कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केटमध्ये सुधारणा: डेट सिक्युरिटीजसाठी लिक्विडिटी विंडोमुळे कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केटमध्ये तरलता वाढेल.