Old pension scheme for teachers : महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंबंधी शासन निर्णय (GR) जारी केला. मात्र, शालेय शिक्षण विभागाने स्वतंत्र शासन निर्णय न काढल्यामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूर विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांना निवेदन देऊन त्वरित शालेय शिक्षण विभागाने स्वतंत्र शासन निर्णय काढावा, अशी मागणी केली आहे.
शिक्षण मंत्री आणि आमदारांची भेट Old pension scheme for teachers
मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची भेट घेतली. यावेळी आयुक्त (शिक्षण) सचिंद्र प्रताप सिंह उपस्थित होते. या बैठकीत शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल?
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणांमध्ये, 01.11.2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, जिल्हा परिषद, खासगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना या शासन निर्णयाचा लाभ मिळालेला नाही.
शालेय शिक्षण विभागाकडून स्वतंत्र GR अपेक्षित
शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून स्वतंत्र शासन निर्णय आवश्यक आहे. आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांना शासन निर्णय त्वरित जारी करण्यासाठी निवेदन दिले आहे.
संच मान्यता दुरुस्तीबाबत चर्चा
भंडारा नगर परिषदेतील आणि विदर्भातील अनेक संच मान्यता दुरुस्ती प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या संदर्भातही सुधाकर अडबाले यांनी आयुक्त (शिक्षण) सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्याशी सकारात्मक चर्चा करून त्वरित दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे.
शिक्षकांच्या मागण्या आणि सरकारची भूमिका
शिक्षक संघटनांचे म्हणणे: शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे.
शासनाची भूमिका: वित्त विभागाने GR काढला असला तरी शालेय शिक्षण विभागाने अद्याप स्वतंत्र निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे.
शिक्षकांसाठी आशेची किरणे
शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक पावले उचलत आहे. लवकरच शालेय शिक्षण विभागाकडून स्वतंत्र शासन निर्णय येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळेल.