PM किसान योजना: शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सहाय्याची योजना

PM किसान सन्मान निधी योजना केंद्र सरकारकडून भारतीय शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणारी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून लहान आणि मध्यम आकाराच्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. नुकताच 18 वा हप्ता 5 ऑक्टोबर 2024 रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला. आता शेतकरी 19व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत, जो फेब्रुवारी 2025 मध्ये अपेक्षित आहे.

👇👇👇

लाडक्या बहिणीचा 6 वा हप्ता या दिवशी जमा होणार

PM किसान योजनेचे उद्दिष्ट

या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना आर्थिक सहकार्य करून त्यांच्या शेतीशी संबंधित खर्चाचा भार कमी करणे. पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये दिले जातात. प्रत्येक हप्ता 2,000 रुपयांचा असून, तो थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतो.

DBT प्रणालीद्वारे पारदर्शकता

या योजनेत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीचा वापर केला जातो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट त्यांचा लाभ मिळतो. यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप कमी होतो आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसतो.

याच महिलांना मिळणार लाडकी बहिण योजनेचा 6 वा हप्ता

पात्रता निकष आणि कुटुंब व्याख्या

PM किसान योजनेत “कुटुंब” म्हणजे पती, पत्नी आणि त्यांची अवयस्क मुले यांचा समावेश आहे. वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आणि शेतजमीन असणे ही प्रमुख अटी आहेत.

eKYC ची प्रक्रिया

योजनेची पारदर्शकता टिकवण्यासाठी सरकारने eKYC अनिवार्य केले आहे. शेतकऱ्यांना तीन प्रकारांनी eKYC करता येते:

1. ओटीपी आधारित eKYC: पीएम किसान पोर्टलवर उपलब्ध.
2. बायोमेट्रिक आधारित eKYC: CSC किंवा राज्य सेवा केंद्रात उपलब्ध.
3. चेहरा ओळख प्रणाली आधारित eKYC: पीएम किसान मोबाईल अॅपवर.

लाभार्थी स्थिती तपासणी

शेतकरी त्यांच्या लाभार्थी स्थितीची तपासणी ऑनलाइन करू शकतात. पीएम किसान पोर्टलवर जाऊन आधार किंवा खाते क्रमांक टाकून आपली स्थिती तपासता येते, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या पेमेंटची त्वरित माहिती मिळते.

योजनेचा प्रभाव

PM किसान योजना शेतकऱ्यांसाठी खूप फायदेशीर ठरत आहे. या आर्थिक मदतीमुळे:

• शेतकऱ्यांना शेती खर्चासाठी सहाय्य मिळते.
• कर्जाचा भार कमी होतो.
• उत्पादनवाढीला प्रोत्साहन मिळते.
• आर्थिक स्थिरता निर्माण होते.

PM किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवण्यासाठी महत्त्वाची ठरली आहे. डिजिटल युगात या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा लाभ थेट खात्यात मिळतो, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक व सामाजिक जीवन सुधारण्यास मदत मिळते.