Property-related rules and regulations 2025 : भारतात मालमत्तेची विक्री, खरेदी आणि मालकी याबाबत अनेक नियम आणि कायदे करण्यात आले आहेत. आजच्या बातम्यांमध्ये, आम्ही तुम्हाला त्या कायद्याबद्दल सांगणार आहोत ज्यामध्ये वडिलोपार्जित मालमत्ता विकण्यासाठी कोणाची परवानगी घ्यावी लागेल हे सांगितले आहे. मालमत्तेशी संबंधित या कायद्याबद्दल बातम्यांमध्ये सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
अनेक प्रकारचे कायदे (मालमत्तेशी संबंधित नियम) बनवले गेले आहेत ज्याबद्दल फार कमी लोकांना माहिती आहे. लोकांना अनेकदा मालमत्तेशी संबंधित नियम आणि कायद्यांबद्दल माहिती नसते. तो या संबंधित प्रश्नांमध्ये अडकलेला राहतो.
मालमत्तेशी संबंधित वाद सहसा माहितीच्या अभावामुळे होतात. असाच एक मुद्दा म्हणजे वडिलोपार्जित मालमत्ता. आज आम्ही तुम्हाला सांगू की वडिलोपार्जित मालमत्ता कशी आणि कोणाच्या संमतीने विकली जाऊ शकते.
वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे काय?
जर आपण भारतातील जमिनीचे सामान्य वर्गीकरण पाहिले तर, कोणत्याही व्यक्तीकडून प्रामुख्याने जमीन दोन प्रकारे अधिग्रहित केली जाते. पहिले म्हणजे ते जे त्या व्यक्तीने स्वतः खरेदी केले आहे किंवा भेट म्हणून, देणगी म्हणून किंवा एखाद्याने हक्क सोडून देऊन (जमिनीचा वाटा न घेता) इत्यादी प्राप्त केले आहे. अशा मालमत्तेला स्वतः मिळवलेली मालमत्ता म्हणतात.
याशिवाय, दुसऱ्या प्रकारची जमीन म्हणजे वडिलांना त्यांच्या पूर्वजांकडून वारशाने मिळालेली जमीन. अशा प्रकारे मिळवलेली जमीन वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या श्रेणीत ठेवली जाते. स्वतः मिळवलेल्या मालमत्तेच्या तुलनेत वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या विक्रीबाबतचे कायदे थोडे कडक आहेत.
वडिलोपार्जित मालमत्ता कोण विकू शकते
कुटुंबाच्या चार पिढ्यांचा वडिलोपार्जित मालमत्तेवर दावा असतो. जर ही मालमत्ता विकण्याचा निर्णय घेतला गेला तर कोणत्याही एका व्यक्तीच्या वैयक्तिक संमतीच्या आधारावर ही मालमत्ता विकता येणार नाही. तसेच त्याच्या आंशिक मालकांच्या निर्णयावर आधारित ते विकले जाऊ शकत नाही.
वडिलोपार्जित मालमत्ता विकण्यासाठी, प्रत्येक भागधारकाची (ज्यामध्ये मुलींचाही समावेश आहे) संमती आवश्यक आहे. जेव्हा सर्व पक्ष सहमत होतात, तेव्हा कायदेशीर प्रक्रियेनुसार वडिलोपार्जित मालमत्ता विकता येते.
संमतीशिवाय विक्री केल्यास कायदेशीर मार्ग अवलंबता येतो (मालमत्ता बातम्या)
जर वडिलोपार्जित मालमत्ता संबंधित पक्षांच्या संमतीशिवाय किंवा सल्लामसलतीशिवाय विकली गेली तर इतर संबंधित पक्ष याबाबत कायदेशीर नोटीस पाठवू शकतात. अशा परिस्थितीत, मालमत्तेची विक्री स्थगित केली जाऊ शकते किंवा विक्री रद्द देखील केली जाऊ शकते.