राज्यात तुकडेबंदी कायदा रद्द होणार? उमाकांत दांगट समितीची महत्त्वपूर्ण शिफारस
महाराष्ट्रातील जमिनींच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रफळामधील विसंगती लक्षात घेता, माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राज्य सरकारला तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. या शिफारशीमुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार असून, जमिनींच्या पुनर्मोजणीसाठी मार्ग मोकळा होईल.
तुकडेबंदी कायदा आणि त्यातील विसंगती
राज्यातील सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी व प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ यामध्ये मोठा तफावत आढळून येत आहे. तसेच गाव नकाशे आणि जमिनीच्या लँड रेकॉर्डमध्ये अनेक विसंगती असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महाराष्ट्रात 1910 नंतर जमिनींची अधिकृत पुनर्मोजणी करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे जमिनींच्या सीमांकनात अचूकता राहिलेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर, सध्या अस्तित्वात असलेला तुकडाबंदी आणि तुकडेजोड कायदा (The Maharashtra Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947) रद्द करण्याची गरज असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
समितीचा हेतू आणि शिफारसी
उमाकांत दांगट समितीची स्थापना महसूल प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि जमिनींसंबंधी कायद्यांचा आढावा घेण्यासाठी करण्यात आली होती. या समितीने खालील कायद्यांचा सखोल अभ्यास केला –
- महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि एकत्रीकरण कायदा, 1947
- महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948
- महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961
- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966
या कायद्यांमुळे जमिनीच्या व्यवहारांवर अनेक निर्बंध आले असून, नागरिकांना त्यांच्या जमिनीची योग्य नोंद मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे महसूल प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी हे कायदे सुधारण्याची आवश्यकता आहे, असे समितीने नमूद केले आहे.
नागरिकांना होणारे फायदे
- जमिनींच्या पुनर्मोजणीला गती मिळेल – जमिनीच्या सीमांकनात अचूकता येईल.
- सातबारा उताऱ्यावरील विसंगती दूर होईल – प्रत्यक्ष जमीन आणि नोंदीतील तफावत मिटेल.
- जमिनीच्या व्यवहारांना गती मिळेल – विक्री, खरेदी आणि वारसा हक्क नोंदणी सोपी होईल.
- शेती व उद्योग क्षेत्रासाठी विकासाचे नवीन मार्ग उघडतील – जमिनीच्या वापरास अधिक स्वातंत्र्य मिळेल.
सरकारची पुढील भूमिका
गेल्या काही महिन्यांपूर्वी दांगट समितीने आपला अहवाल सादर केला असून, राज्य सरकार या शिफारशींचा विचार करत आहे. जर तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला, तर राज्यभरातील जमीनधारकांसाठी मोठा दिलासा ठरेल. तसेच, महसूल प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होईल.
सरकारच्या अंतिम निर्णयावर शेतकरी, जमीनधारक आणि उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिकांचे लक्ष लागले आहे.